ओला, उबर और रैपिडो की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
कर्नाटक सरकार की अपील खारिज
नई दिल्ली: देश की प्रमुख ऑनलाइन कैब और बाइक टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों ओला, उबर और रैपिडो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को कर्नाटक सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन की अनुमति देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला बाइक टैक्सी कंपनियों के साथ-साथ इस क्षेत्र में काम करने वाले चालकों और यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने वाला कर्नाटक हाईकोर्ट का 23 जनवरी 2026 का फैसला बरकरार रहा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत करने और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट देने पर केवल इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती कि वे दोपहिया वाहन हैं।
कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था। अप्रैल 2025 में कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार की ओर से उचित नियामक नीति तैयार किए जाने तक बाइक टैक्सी सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया था। इस आदेश से ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों के संचालन पर असर पड़ा था। इसके बाद कंपनियों, बाइक टैक्सी चालकों और बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने न्यायालय में अपील दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई के बाद 23 जनवरी 2026 को कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले के आदेश को पलट दिया था। मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की पीठ ने कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को बाइक टैक्सी संचालन के लिए पंजीकरण और परमिट संबंधी आवेदनों पर कानून के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया था। कर्नाटक सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए बाइक टैक्सी सेवाओं से जुड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दों को उठाया था। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि दोपहिया वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल में यात्रियों की सुरक्षा, दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवरेज और पर्याप्त नियामक व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है।
सरकार का कहना था कि स्पष्ट नियामक ढांचे के बिना बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन से यात्रियों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इस मामले में पांच ऑटो और टैक्सी चालक संगठनों ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। संगठनों की ओर से तर्क दिया गया कि बाइक टैक्सी सेवाओं को अन्य परिवहन सेवाओं के समान नियामक शर्तों के बिना अनुमति देना मौजूदा परिवहन संचालकों के हितों को प्रभावित कर सकता है।
दूसरी ओर, बाइक टैक्सी कंपनियों की ओर से यह पक्ष रखा गया कि मोटर वाहन कानून के प्रावधानों के तहत दोपहिया वाहनों को भी परिवहन सेवाओं में शामिल किया जा सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार को बाइक टैक्सी सेवाओं के नियमन के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन केवल वाहन के मोटरसाइकिल होने के आधार पर परमिट देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से बेंगलुरु सहित कर्नाटक के अन्य शहरों में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन को कानूनी राहत मिली है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि कंपनियों को बिना पंजीकरण या निर्धारित नियमों का पालन किए सेवाएं चलाने की छूट मिल गई है। संबंधित संचालकों और वाहन मालिकों को लागू परिवहन कानूनों तथा परमिट संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
बाइक टैक्सी सेवाएं विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं, जिन्हें कम दूरी की यात्रा करनी होती है। व्यस्त सड़कों और यातायात जाम वाले शहरों में दोपहिया टैक्सी परिवहन का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाइक टैक्सी चलाकर रोजगार और आय अर्जित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे चालकों और ऑनलाइन परिवहन कंपनियों के लिए बनी कानूनी अनिश्चितता कम हुई है। वहीं, राज्य सरकार के सामने अब सुरक्षा, बीमा, परमिट और परिवहन नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बनी रहेगी। यह फैसला कर्नाटक में ऐप आधारित दोपहिया परिवहन सेवाओं के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।