नई दिल्ली : 20 नवंबर। वैश्विक कंटेनर माल ढुलाई की दरों में महीने-दर-महीने आधार पर मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन समुद्री परिवहन की लागत अब भी फरवरी 2026 के स्तर से 125 प्रतिशत अधिक बनी हुई है। वित्तीय सेवा कंपनी जेफरीज की नवीनतम रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों पर दबाव कम होने और मांग तथा आपूर्ति की स्थिति में सुधार से माल ढुलाई की दरों में थोड़ी नरमी आई है। इसके बावजूद कंटेनर परिवहन की लागत ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, जिससे निर्यातकों, आयातकों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की कंपनियों पर खर्च का दबाव बना हुआ है। रिपोर्ट में भारत के निर्यात-आयात व्यापार और बंदरगाहों पर माल की आवाजाही में मजबूत वृद्धि का भी उल्लेख किया गया है।जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक कंटेनर फ्रेट दरों में फरवरी 2026 के बाद तेजी से उछाल आया था। इससे पहले वर्ष 2025 की शुरुआत से माल ढुलाई की दरों में लगातार सुधार यानी गिरावट का रुख देखने को मिल रहा था। वर्ष 2024 के दौरान वैश्विक शिपिंग बाजार में फ्रेट दरें पिछले वर्ष की तुलना में 59 प्रतिशत से 288 प्रतिशत तक अधिक रही थीं। इसके बाद मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बेहतर होने से परिवहन लागत में कमी आने लगी थी।
हालांकि, फरवरी 2026 के बाद अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलाव से समुद्री परिवहन खर्च दोबारा बढ़ने लगा। पश्चिम एशिया में तनाव और प्रमुख समुद्री मार्गों पर परिचालन संबंधी अनिश्चितता ने वैश्विक शिपिंग बाजार को प्रभावित किया। इसके चलते माल ढुलाई की दरों में फिर तेजी दर्ज की गई।रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वेज नहर से गुजरने वाले समुद्री मार्गों पर स्थिति कुछ सामान्य होने और मांग-आपूर्ति के बीच दबाव कम होने से हाल के महीनों में फ्रेट दरों में मामूली गिरावट आई है। जहाजों की आवाजाही में सुधार से कंपनियों को माल परिवहन के लिए अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं।इसके बावजूद वर्तमान फ्रेट दरें फरवरी 2026 की तुलना में 125 प्रतिशत अधिक हैं। इसका अर्थ है कि यदि फरवरी में किसी निर्धारित मार्ग पर कंटेनर परिवहन की लागत 100 रुपये थी, तो 125 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद समान आधार पर वह 225 रुपये हो जाएगी। हालांकि, यह केवल प्रतिशत वृद्धि समझाने का उदाहरण है। वास्तविक माल ढुलाई लागत समुद्री मार्ग, कंटेनर के आकार, दूरी और परिवहन कंपनी के अनुसार अलग होती है।
जेफरीज ने यह भी बताया कि वैश्विक फ्रेट दरें मई 2026 के मुकाबले लगभग दो प्रतिशत अधिक बनी हुई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हालिया गिरावट के बावजूद परिवहन लागत में व्यापक राहत नहीं आई है।समुद्री परिवहन के साथ सड़क परिवहन की लागत भी बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 से डीजल की कीमतों में लगभग नौ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में तनाव और ईंधन की बढ़ती लागत को इसका प्रमुख कारण बताया गया है।डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर ट्रक संचालन पर पड़ता है। जेफरीज के अनुसार, ट्रकों की कुल परिचालन लागत में ईंधन की हिस्सेदारी लगभग 40 से 50 प्रतिशत होती है। ऐसे में डीजल महंगा होने से परिवहन कंपनियों का खर्च बढ़ जाता है। इसका असर माल की ढुलाई के किराए और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के परिचालन खर्च पर पड़ सकता है।हालांकि, परिवहन लागत बढ़ने के बावजूद देश में वाणिज्यिक वाहनों की मांग मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर से नवंबर 2026 की उपलब्ध अवधि के दौरान मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
यह आंकड़ा बताता है कि परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां जारी हैं। उद्योग, निर्माण और व्यापार से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में माल की आवाजाही के लिए ट्रकों की मांग बनी हुई है।जेफरीज की रिपोर्ट में भारत के निर्यात और आयात व्यापार से जुड़े सकारात्मक आंकड़े भी सामने आए हैं। अक्टूबर 2026 के दौरान देश के निर्यात-आयात यानी EXIM व्यापार में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।इस वृद्धि में पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स से जुड़े व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स यानी POL व्यापार में अक्टूबर के दौरान 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।पेट्रोलियम उत्पादों और रत्न-आभूषणों को छोड़कर कंटेनरों में भेजे जा सकने वाले निर्यात-आयात व्यापार में भी मजबूत वृद्धि देखी गई। इस श्रेणी में व्यापार का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, निर्यात और आयात दोनों में लगभग समान वृद्धि दर्ज की गई।
इससे संकेत मिलता है कि ऊंची फ्रेट दरों के बावजूद भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापार गतिविधियां जारी हैं। हालांकि, अधिक परिवहन लागत से निर्यातकों के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उत्पादों की कीमतों को लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा अधिक है।बंदरगाहों पर माल की आवाजाही में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जेफरीज के अनुसार, अक्टूबर 2026 में देश के बंदरगाहों पर कुल कार्गो वॉल्यूम पिछले वर्ष के मुकाबले 19 प्रतिशत बढ़ा।सरकारी स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाहों पर माल की आवाजाही में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के बंदरगाहों पर व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार जारी है।
विशेषज्ञों के अनुसार, समुद्री माल ढुलाई की ऊंची दरें आयातकों और निर्यातकों के लिए चुनौती बनी रह सकती हैं। परिवहन लागत अधिक होने से कंपनियों को माल की कीमत, आपूर्ति व्यवस्था और व्यापारिक अनुबंधों का प्रबंधन सावधानी से करना पड़ता है।हालांकि, रिपोर्ट में यह निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि ऊंची फ्रेट दरों के कारण भारत के व्यापार की वृद्धि रुक गई है। इसके विपरीत, अक्टूबर के आंकड़ों में निर्यात-आयात व्यापार और बंदरगाहों पर कार्गो की आवाजाही में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।आने वाले महीनों में समुद्री माल ढुलाई की दरें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मांग, जहाजों की उपलब्धता, ईंधन की कीमतों और स्वेज नहर जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों की परिचालन स्थिति से प्रभावित हो सकती हैं।फिलहाल जेफरीज की रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह है कि वैश्विक कंटेनर फ्रेट दरों में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन फरवरी 2026 की तुलना में लागत अब भी 125 प्रतिशत अधिक है। दूसरी ओर भारत के व्यापार और परिवहन क्षेत्र में गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। ऐसे में आने वाले समय में माल ढुलाई की लागत और व्यापार की वृद्धि के बीच संतुलन बनाए रखना लॉजिस्टिक्स तथा निर्यात-आयात क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
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