Mumbai मुंबई : आईआईएम और आईएसबी के प्रोफेसरों द्वारा किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार, भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने पहली बार औपचारिक ऋण तक पहुंच बनाने में सबप्राइम और नए-नए ऋण लेने वालों सहित वंचित समूहों को सक्षम करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सफलता प्राप्त की है। लेखकों ने कहा कि यूपीआई की सफलता को अन्य देशों में भी दोहराया जा सकता है और भारत उन्हें फिनटेक प्रणाली अपनाने में मदद करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। आईआईएम और आईएसबी के प्रोफेसरों द्वारा तैयार किए गए पेपर में कहा गया है, "थोड़े ही समय में, यूपीआई ने पूरे भारत में डिजिटल भुगतानों की व्यापक पहुंच को बढ़ावा दिया और इसका उपयोग स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक सभी स्तरों पर किया जाता है।"
अध्ययन में कहा गया है कि 2016 में लॉन्च होने के बाद से, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने भारत में वित्तीय पहुंच को बदल दिया है, जिससे 300 मिलियन व्यक्ति और 50 मिलियन व्यापारी निर्बाध डिजिटल लेनदेन करने में सक्षम हुए हैं। अक्टूबर 2023 तक, भारत में सभी खुदरा डिजिटल भुगतानों में से 75 प्रतिशत यूपीआई के माध्यम से होंगे। यूपीआई को तेजी से अपनाना पूरे देश में किफायती इंटरनेट की वजह से संभव हुआ। अध्ययन के अनुसार, "डिजिटल तकनीक की वहनीयता ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यूपीआई को व्यापक रूप से अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।"
पेपर के अनुसार, यूपीआई लेनदेन में 10 प्रतिशत की वृद्धि से ऋण उपलब्धता में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि कैसे डिजिटल वित्तीय इतिहास ने ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं का बेहतर मूल्यांकन करने में सक्षम बनाया। अध्ययन के अनुसार, "2015 और 2019 के बीच, सबप्राइम उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले फिनटेक ऋण बैंकों के बराबर हो गए, और यूपीआई-उपयोग वाले उच्च क्षेत्रों में फिनटेक फल-फूल रहे हैं।" लेखकों ने कहा कि फिनटेक ऋणदाताओं ने तेजी से विस्तार किया, अपने ऋण की मात्रा में 77 गुना वृद्धि की, जो छोटे, कम सेवा वाले उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान करने में पारंपरिक बैंकों से कहीं आगे निकल गए। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि ऋण वृद्धि के बावजूद, डिफ़ॉल्ट दरें नहीं बढ़ीं, यह दर्शाता है कि यूपीआई-सक्षम डिजिटल लेनदेन डेटा ने ऋणदाताओं को जिम्मेदारी से विस्तार करने में मदद की।