Delhi दिल्ली। सीबीआई ने 2021 में डीएचएफएल और उसके प्रमोटरों के खिलाफ 2.60 लाख फर्जी होम लोन खातों के संबंध में दर्ज मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ब्याज सब्सिडी का दावा करने के लिए किया गया था।
तीन साल से अधिक की जांच के बाद, एजेंसी को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे पता चले कि आपराधिक साजिश के तहत ऐसे खाते बनाए गए थे। एजेंसी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिल्ली की एक विशेष अदालत को सौंप दी है, जो यह तय करेगी कि क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या आगे की जांच का आदेश दिया जाए।
पीएमएवाई - मिशन हाउसिंग फॉर ऑल - योजना की घोषणा भारत की केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2015 में की थी। इस योजना का प्रबंधन आवास और शहरी विकास मंत्रालय करता है। इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न और मध्यम आय वर्ग के सदस्यों को जमीन खरीदने और घर बनाने, झुग्गी पुनर्विकास योजनाओं के तहत आवास इकाइयों का विकास करने या निजी और सार्वजनिक आवास कंपनियों/बोर्डों से आवास इकाइयों को शुद्ध करने के लिए दिए गए ऋण क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
ब्याज सब्सिडी 3% से 6.5% प्रति वर्ष तक होती है और इसका भुगतान अग्रिम रूप से किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा T2,30,156 से ¥2,67.280 तक होती है। यह उधारकर्ता की श्रेणी पर निर्भर करता है। इस योजना के तहत पात्र अधिकतम ऋण राशि 24 लाख है। यह सब्सिडी राष्ट्रीय आवास बैंक से वित्तपोषण संस्थानों द्वारा ली जाती है, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट आवंटन से की जाती है।