दिल्ली Delhi: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बसों, एंबुलेंस और ट्रकों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली with a total outlay of दो प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। ये दो योजनाएं हैं: दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना और 3,435 करोड़ रुपये के बजट वाली पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम ई-ड्राइव योजना प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। इस योजना के तहत ई-2डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर), ई-3डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर), ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। इस योजना के तहत 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों को सहायता मिलेगी।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में In the official releaseकहा गया है कि भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) इस योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर पेश कर रहा है। ईवी की खरीद के समय, योजना पोर्टल खरीदार के लिए आधार-प्रमाणित ई-वाउचर तैयार करेगा।इसके अलावा, पीएम ई-ड्राइव ने ई-एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।यह एक आरामदायक रोगी परिवहन के लिए ई-एम्बुलेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक नई पहल है। ई-एम्बुलेंस के प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों को MoHFW, MoRTH और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार किया जाएगा।