New Delhi नई दिल्ली: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए क्रेडिट कार्ड की शुरुआत एक परिवर्तनकारी कदम होने की उम्मीद है, जिससे वित्त तक आसान पहुँच होगी।हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि ऋण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वित्तीय लाभ जमीनी स्तर पर व्यवसायों तक पहुँचें।वित्तीय सहायता, डिजिटलीकरण और क्षेत्र-विशिष्ट पहलों पर जोर देने के लिए केंद्रीय बजट 2025 का MSME क्षेत्र द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है।
सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करना है, जिनमें से प्रत्येक की सीमा 5 लाख रुपये है। उद्योग जगत के नेताओं का मानना है कि यह कदम वित्तीय समावेशन को बढ़ाएगा और छोटे व्यवसायों के लिए तरलता की चुनौतियों को कम करेगा।रिसर्जेंट इंडिया के प्रबंध निदेशक ज्योति प्रकाश गाडिया ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड पहल को "गेम चेंजर" कहा।उन्होंने कहा कि छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय पहुँच एक चुनौती बनी हुई है, और यह कदम उनकी कार्यशील पूंजी की बाधाओं को काफी हद तक कम करेगा।
उन्होंने कहा, "सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड की घोषणा उद्यम पोर्टल में पंजीकृत उद्यमों के लिए बहुत जरूरी वित्त की उपलब्धता के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। यह एक गेम चेंजर होने की उम्मीद है"। इसके अतिरिक्त, बजट ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है, इस कदम से अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलने की उम्मीद है। इन सकारात्मक कदमों के बावजूद, उद्योग जगत के नेताओं ने चेतावनी दी है कि ऋण तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।
स्ट्रेटफिक्स कंसल्टिंग के सह-संस्थापक मुकुल गोयल ने ऋण वितरण प्रक्रिया में नौकरशाही बाधाओं को कम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। गोयल ने कहा, "हालांकि ये उपाय आशाजनक हैं, लेकिन एमएसएमई के सामने आने वाली लगातार चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। समय पर और किफायती ऋण तक पहुंच कई छोटे व्यवसायों के लिए एक बाधा बनी हुई है। ऋण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि इच्छित लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचें।" विशेषज्ञों ने प्रौद्योगिकी अपनाने और उत्पाद-विशिष्ट पहलों, जैसे कि चमड़ा और खिलौना उद्योगों के लिए लक्षित समर्थन पर सरकार के फोकस का भी स्वागत किया। इन उपायों से एमएसएमई के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और वैश्विक बाजार पहुंच का विस्तार करने की उम्मीद है।