ट्राई ने एक्सपोर्ट डिवाइस में विदेशी सिम के इस्तेमाल पर सिफारिशें कीं जारी

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने मंगलवार को एक नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर अपनी सिफारिशें जारी कीं, जो खास तौर पर एक्सपोर्ट के लिए मशीन-टू-मशीन (M2M) और इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) डिवाइस में विदेशी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के SIM और eSIM कार्ड की बिक्री और इस्तेमाल को कंट्रोल करेगा।

ये सिफारिशें डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT), मिनिस्ट्री ऑफ़ कम्युनिकेशंस के एक रिक्वेस्ट के बाद आई हैं, जिसमें एक्सपोर्ट के लिए बने M2M और IoT डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले विदेशी SIM/eSIM कार्ड के इंपोर्ट और बिक्री के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOCs) जारी करने और रिन्यू करने के टर्म्स एंड कंडीशंस पर TRAI से राय मांगी गई थी।

इस तेज़ी से बढ़ते सेक्टर में रेगुलेटरी गैप को दूर करने के लिए, TRAI ने टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023 के तहत एक लाइट-टच ऑथराइज़ेशन सिस्टम का प्रस्ताव दिया है।

प्रस्तावित फ्रेमवर्क "इंटरनेशनल M2M SIM सर्विस ऑथराइज़ेशन" नाम की एक नई कैटेगरी पेश करता है, जो भारतीय एंटिटीज़ को विदेशी मार्केट के लिए बनाए गए डिवाइस में कानूनी तौर पर विदेशी SIM/eSIM कार्ड खरीदने और इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा।

सुझावों के तहत, ऑथराइज़ेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, जिसमें डिजिटली साइन किए हुए, ऑटो-जेनरेटेड अप्रूवल होंगे। इंडियन कंपनीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगी। TRAI ने ज़ीरो एंट्री फ़ीस, ज़ीरो ऑथराइज़ेशन फ़ीस और कोई मिनिमम इक्विटी, नेट वर्थ या बैंक गारंटी की ज़रूरतों का प्रस्ताव दिया है। एप्लिकेंट को सिर्फ़ Rs 5,000 की प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी, और ऑथराइज़ेशन 10 साल के लिए वैलिड रहेगा।

टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस की ज़रूरत को समझते हुए, TRAI ने यह भी सुझाव दिया है कि विदेशी SIM/eSIM कार्ड को टेस्टिंग के मकसद से भारत में छह महीने तक एक्टिव रहने दिया जाए।

रेगुलेटर ने कहा कि स्मार्ट मीटर, कनेक्टेड व्हीकल, इंडस्ट्रियल सेंसर और दूसरे IoT-इनेबल्ड इक्विपमेंट के भारतीय मैन्युफैक्चरर को अक्सर डेस्टिनेशन देशों में आसान कनेक्टिविटी पक्का करने के लिए विदेशी SIM लगाने की ज़रूरत होती है।

TRAI ने कहा कि सिक्योरिटी और कम्प्लायंस की चिंताओं को दूर करते हुए एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए एक साफ़ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज़रूरी है। इसने DoT को फाइनेंस और कॉमर्स मंत्रालयों समेत दूसरे सेंट्रल मंत्रालयों के साथ मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की सलाह दी, जिसमें एक्सपोर्ट वाले डिवाइस के लिए विदेशी SIM/eSIM कार्ड का इंपोर्ट और इंपोर्ट मार्केट के लिए डिवाइस के लिए भारतीय SIM/eSIM कार्ड का एक्सपोर्ट, दोनों शामिल हों।

रेगुलेटर के मुताबिक, यह प्रस्तावित फ्रेमवर्क ग्लोबल मार्केट के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर और भारतीय IoT और M2M प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाकर सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा।