गारंटी-मुक्त ऋण: हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे उद्यमों और मोची, दर्जी, नाई और सब्जी विक्रेताओं जैसे कौशल-आधारित श्रमिकों को गारंटी-मुक्त ऋण प्रदान किया है। ऋण देने की योजना शुरू करने की घोषणा की.
राज्य सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- MMLDKY’ के लिए 40 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इसके शुरुआती चरण में 18-55 आयु वर्ग के 75,000 लोगों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है.
50 हजार रुपये तक मिलेगा लोन
बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने छोटे पैमाने के उद्यमों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए गारंटी-मुक्त ऋण देने की एक व्यापक योजना तैयार की है। उन्हें 50% की पर्याप्त ब्याज सब्सिडी के साथ 50,000 रुपये तक का आसान ऋण प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने का इरादा रखती है जिन्हें अक्सर वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
इन लोगों को लोन मिलेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों के अलावा, कौशल-आधारित श्रमिक जैसे मोची, दर्जी, नाई, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता और अपना खुद का व्यवसाय चलाने वाले अन्य लोगों को एमएमएलडीकेवाई योजना के तहत कवर किया जाएगा। शामिल होंगे।