Mumbai मुंबई: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक आदेश जारी कर सभी दवा निर्माताओं और विपणन कंपनियों से उन दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को संशोधित करने को कहा है जिन पर जीएसटी दरें कम की गई हैं।
यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि कर कटौती का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुँचे। एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों को मौजूदा बचे हुए स्टॉक को वापस बुलाने, पुनः लेबल करने या पुनः स्टिकर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करना स्वैच्छिक है, बशर्ते कुछ शर्तों का पालन किया जाए।
हालाँकि, जब भी सरकार दवाओं पर जीएसटी या कोई अन्य कर कम करती है, तो एमआरपी में उसी अनुपात में कटौती की जानी चाहिए। एनपीपीए के अनुसार, कंपनियां खुदरा विक्रेताओं और राज्य नियामकों को संशोधित मूल्य सूची जारी करके इसका अनुपालन कर सकती हैं। इसका मतलब है कि उपभोक्ता दवाओं पर कम खर्च करेंगे और कंपनियां महंगी पुनः लेबलिंग से बचेंगी।