Punjab पंजाब: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था को जारी रखने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था को 31 मार्च, 2026 से आगे भी जारी रखने की जोरदार सिफारिश की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य विभिन्न करों को जीएसटी में समाहित करने से होने वाले राजस्व नुकसान को कम कर सकें। यह सिफारिश क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक के दौरान की गई, जिसमें वित्त मंत्री चीमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि वस्तु एवं सेवा (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार जीएसटी परिषद को क्षतिपूर्ति अवधि को पांच साल से आगे बढ़ाने की सिफारिश करने का अधिकार है।
विज्ञापन उन्होंने खाद्यान्नों पर खरीद कर को जीएसटी में समाहित करने के कारण पंजाब को होने वाले महत्वपूर्ण और स्थायी राजस्व नुकसान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जीएसटी से पहले के दौर में यह कर राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता था। वित्त मंत्री चीमा ने आगे बताया कि मूल्य वर्धित कर (वैट) व्यवस्था के तहत वस्तुओं पर कर की दर जीएसटी के तहत लागू दर से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि इस विसंगति के कारण राज्य को काफी राजस्व हानि हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने और पंजाब जैसे राज्यों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी मुआवजा उपकर व्यवस्था को जारी रखना आवश्यक है। वित्त मंत्री चीमा की कार्रवाई का आह्वान कई राज्यों की व्यापक चिंताओं को दर्शाता है,
जिन्होंने जीएसटी लागू करने के कारण इसी तरह के राजस्व घाटे का सामना किया है। उनकी सिफारिश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों को उनके वित्तीय झटकों के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और वे अपने नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं और विकास पहल प्रदान करना जारी रख सकें। जीएसटी मुआवजा उपकर व्यवस्था के विस्तार के लिए वित्त मंत्री की मजबूत वकालत भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।