Business व्यापार:वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 22 जुलाई को स्पष्ट किया कि देश में चमड़ा उत्पादों, जूतों और खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना नहीं चल रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा संसद में दिया गया जवाब संबंधित उद्योगों की अपेक्षाओं के विपरीत है।
प्रसाद ने तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सांसद रानी श्रीकुमार द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, "यह बताना आवश्यक है कि खिलौनों, चमड़ा और जूतों के उत्पादों के लिए कोई पीएलआई योजना नहीं है और इसलिए इस संबंध में कोई कार्रवाई चल रही या लंबित नहीं है।"
हालांकि, मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के लिए पीएलआई से अलग योजनाएं लागू की जाएंगी। चमड़ा और गैर-चमड़ा जूतों के लिए, इस योजना में डिज़ाइन क्षमता, घटक निर्माण और आवश्यक मशीनरी को समर्थन देने के लिए वित्तपोषण और आवश्यक कौशल विकास सहित अन्य चीजें शामिल हो सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने केंद्रीय बजट भाषण में भी इसका संक्षेप में उल्लेख किया था।
यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने 2021-26 की अवधि के लिए 1700 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ छह उप-योजनाओं के माध्यम से 'भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम' (आईएफएलडीपी) को पहले ही मंजूरी दे दी है। ये उप-योजनाएँ फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र में उत्पादन इकाइयों के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और तकनीकी उन्नयन या नई इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, आईएफएलडीपी की एकीकृत चमड़ा क्षेत्र विकास (आईडीएलएस) उप-योजना के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी की लागत के 40% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।