Rajasthan में नए औद्योगिक केंद्र, लॉजिस्टिक हब और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किए जाएंगे स्थापित

Jaipur : राजस्थान सरकार व्यापार करने में आसानी बढ़ाने और क्षेत्र में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नए औद्योगिक नोड्स, लॉजिस्टिक्स हब और एक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।' राइजिंग राजस्थान ' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के सफल समापन के एक महीने से भी कम समय में , राजस्थान सरकार अपने औद्योगिक परिदृश्य को और बढ़ावा देने के प्रयासों को तेज कर रही है। प्रमुख सचिव (उद्योग) अजिताभ शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने श्री इंद्रजीत सिंह, प्रबंध निदेशक ( रीको ) के साथ इन प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए जयपुर के पास भूमि पार्सल का आकलन करने के लिए 30 दिसंबर, 2024 को कई साइट का दौरा किया। इस दौरे के दौरान अधिकारियों ने भविष्य के विकास के लिए बाघावास गांव में 67 हेक्टेयर भूमि के टुकड़े की व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श किया। राजस्थान सरकार लॉजिस्टिक पार्कों और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लगभग 200-250 हेक्टेयर भूमि आवंटन को अंतिम रूप देने की योजना बना रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये क्षेत्र आधुनिक उद्योगों और लॉजिस्टिक संचालन की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। प्रस्तावित भूमि एकत्रीकरण नीति के तहत मांडा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए बिचून औद्योगिक क्षेत्र के त्वरित विकास पर भी चर्चा हुई। एक बयान में, अजिताभ शर्मा ने राज्य में व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने के लिए इन विकासों के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "नए लॉजिस्टिक पार्कों और औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण से परिचालन में आसानी होगी और व्यापार की लागत कम होगी। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास के दौसा-बांदीकुई क्षेत्र और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के निकट मांडा एक्सटेंशन राज्य में दो औद्योगिक केंद्र हैं, जिनमें अपार संभावनाएं हैं।" उन्होंने कहा, "बांदीकुई और मांडा क्षेत्रों में, रीको सरकारी और कुल निजी भूमि क्षेत्रों पर निवेश और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र विकसित करेगा। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत, हम व्यापार करने में आसानी बढ़ाने और शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित निवेश प्रस्तावों को चालू परियोजनाओं में बदलने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।" यह पहल हाल ही में दौसा-बांदीकुई क्षेत्र के साइट दौरे के बाद की गई है, जहाँ टीम ने एक नया निवेश क्षेत्र स्थापित करने के लिए भूमि विकल्पों की खोज की थी।

विभाग के निरंतर प्रयास ' राइजिंग राजस्थान ' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान किए गए वादों के अनुरूप हैं , जिसमें 35 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड-तोड़ निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समिट के दौरान घोषणा की थी कि सरकार इन हस्ताक्षरित निवेश प्रस्तावों को परिचालन परियोजनाओं में बदलने को प्राथमिकता देगी, जिसमें अगले 12 महीनों में प्रगति पर नियमित अपडेट किए जाएंगे। (एएनआई)