Business बिजनेस: एनसीएलएटी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से बकाया वसूलने की राजस्व विभाग की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह कर्ज में डूबी कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू होने के बाद किए गए आकलन पर आधारित था। एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने राज्य कर विभाग के 6.10 करोड़ रुपये के दूसरे दावे को मुंबई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा पहले खारिज किए जाने को बरकरार रखा। 22 जून, 2019 को आरकॉम के खिलाफ एक कॉर्पोरेट दिवाला कार्यवाही (सीआईआरपी) दायर की गई थी। राज्य कर निरीक्षणालय ने दो मुकदमे दायर किए।
पहला मुकदमा 24 जुलाई, 2019 को 94.97 करोड़ रुपये की राशि के लिए दायर किया गया था और दूसरा मुकदमा 15 नवंबर, 2021 को 30 अगस्त, 2021 के मूल्यांकन आदेश के अनुसार 6.10 करोड़ रुपये की राशि के लिए दायर किया गया था। एनसीएलटी ने इसे स्वीकार कर लिया। पहली याचिका जो सीआईआरपी के शुरू होने से पहले पारित की गई थी। हालांकि, उन्होंने 2021 में जारी आदेश के आधार पर दावे को खारिज कर दिया। आरकेओएम के लेनदारों की समिति (सीसी) ने भी 2 मार्च, 2020 को योजना को मंजूरी दे दी, जिसके बाद राज्य कर प्राधिकरण ने 15 नवंबर, 2021 को मुकदमा दायर किया। आदेश को राज्य कर विभाग द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष चुनौती दी गई और माना गया कि एनसीएलटी को दावे को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए था।