Delhi दिल्ली. म्यूचुअल फंड (एमएफ) उद्योग ने tuesday को सरकार से इक्विटी एमएफ कराधान में वृद्धि को वापस लेने का आह्वान किया। हाल ही में पेश किए गए बजट में केंद्र ने इक्विटी पर अल्पावधि पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) कर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) ने मंगलवार को कहा कि एसटीसीजी में 30 प्रतिशत और एलटीसीजी में 25 प्रतिशत की वृद्धि बचत के वित्तीयकरण के रास्ते में आ सकती है। "अल्पावधि और दीर्घावधि लाभ दोनों पर कर की दरें बढ़ाने से आम निवेशक म्यूचुअल फंड चुनने से कतराएँगे। म्यूचुअल फंड में 5 करोड़ से भी कम निवेशक निवेश करते हैं और उद्योग इस संख्या को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कराधान में कोई भी बदलाव लोगों को पारंपरिक बचत से निवेश की ओर ले जाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगा," एम्फी ने कहा।
एसोसिएशन ने कहा कि कर दरों में बदलाव से एमएफ योजनाएं भी प्रभावित होंगी, जो रिटर्न उत्पन्न करने के लिए इक्विटी डेरिवेटिव का उपयोग करती हैं। आर्बिट्रेज फंड और इक्विटी सेविंग फंड मुख्य रूप से अंतर्निहित परिसंपत्तियों के रूप में हेजिंग के लिए वायदा और विकल्प का उपयोग करते हैं। अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि के कारण अब उपलब्ध आर्बिट्रेज कम हो गया है। इसके अलावा, वायदा पर बढ़े हुए प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से इन फंडों की लागत में वृद्धि होगी। वायदा के लिए एसटीटी को 0.0125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.02 प्रतिशत कर दिया गया है। विकल्पों पर एसटीटी को 0.0625 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.1 प्रतिशत कर दिया गया है। एम्फी ने डेट फंड पर लागू कर को कम करने की अपनी मांग को भी दोहराया है। इसने कहा कि उन्हें एक वर्ष और उससे अधिक की होल्डिंग अवधि के लिए 12.5 प्रतिशत एलटीसीजी कराधान आकर्षित करना चाहिए, जैसा कि सूचीबद्ध बॉन्ड के मामले में लागू होता है। अभी उन पर निवेशक की स्लैब दर के अनुसार कर लगाया जाता है।