लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. ये तोहफा शहरी मध्यम वर्ग के लिए है. सरकार इस वर्ग के लिए नई आवास योजना शुरू करने जा रही है. इसे लेकर सरकारी अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के बीच बैठक होने वाली है. आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से नई हाउसिंग स्कीम के बारे में संकेत दिया था. हालाँकि, उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया।
क्या करना है
हाल ही में समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा था कि सरकार हाउसिंग स्कीम के तहत लोन के ब्याज पर राहत देने की योजना बना रही है. उसके लिए अगले 5 वर्षों में रु. 600 बिलियन ($7.2 बिलियन) खर्च होंगे. योजना के तहत रु. 9 लाख तक के लोन पर 3-6.5% सालाना के बीच ब्याज सब्सिडी की पेशकश की जा सकती है।
कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत 20 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये से कम का होम लोन कवर किया जाएगा. ब्याज छूट को लाभार्थी के गृह ऋण खाते में अग्रिम के रूप में जमा किया जा सकता है। इस योजना को 5 साल यानी साल 2028 तक लागू करने की योजना है। हालांकि, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
सरकार की नई योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल के अंत में प्रमुख राज्यों में चुनाव होने हैं। इसके अलावा साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी है. चुनाव से पहले सरकार विभिन्न योजनाओं या रियायतों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी में 100 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी भी इसी का हिस्सा है. आपको बता दें कि अब उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 200 रुपये की जगह 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. इस योजना के दायरे में 9 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं.