सरकार का बड़ा तोहफा: लॉन्च की PLI Scheme, मिलेगी 5 सालों में 1.46 लाख करोड़ रुपये की सहायता

PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया

Update: 2020-11-11 14:22 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारत के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 प्रमुख सेक्टर में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Product Linked Scheme) योजना को शुरू करने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया है.

वैश्विक तौर पर बनाएगी प्रतिस्पर्धी

कैबिनेट इस फैसले से इन 10 सेक्टर में लगी कंपनियों को वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ नया इंवेस्टमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने में मदद करेगी. इससे देश में बने उत्पादों का निर्यात भी बढ़ जाएगा.

ये हैं वो 10 सेक्टर

इन 10 सेक्टरों में व्हाइट गुड्स, ऑटो, ऑटो कम्पोनेंट और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं. पीएलआई योजना के तहत अगले 5 सालों में 1.46 लाख करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्‍य देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है. हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि केंद्र सरकार जल्द ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने और एशिया में वैकल्पिक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में देश को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम आठ और क्षेत्रों में पीएलआई योजना का विस्तार करेगी.

पिछले ही महीने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने ऐलान किया था कि सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेकर आएगी, ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों की मदद की जा सके. उन्होंने बताया था कि पीएलआई स्कीम का मकसद देश में पैसा लगाने वाले निवेशकों को इंसेटिंग मुहैया कराना है. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन जैसे उत्पाद, औषधि, विशेष प्रकार के इस्पात, वाहन, दूरसंचार, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, सौर फोटोवोल्टिक और मोबाइल फोन बैटरी जैसे उद्योगों में निवेशकों को मिलेगा.

इन इंडस्ट्री को मिलेगा इतना इंसेंटिव

एडवांस केमिस्ट्री सेल बैट्री (Advance Chemistry Cell Battery) के लिए 18,100 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का ऐलान किया गया है. इलेक्‍ट्रॉनिक/टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स (Electronic/Technology Products) के लिए 5000 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का ऐलान हुआ. ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर (Automobiles/Auto Components) के लिए 57 हजार करोड़ रुपये के इंसेंटिव का ऐलान किया गया. फार्मा सेक्टर के लिए 15000 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का ऐलान हुआ.

टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए 12,195 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का ऐलान. टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स (MMF, Technical Textiles) के लिए 10683 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का ऐलान किया है. फूड प्रोडक्ट सेक्टर के लिए 10,900 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का ऐलान हुआ. हाई एफेसेंसी सोलर पीवी मॉडयुल्स के लिए 4500 करोड़ रुपये का ऐलान किया. व्हाइट गुड्स एसी एंड एलईडी के लिए 6238 करोड़ रुपये का ऐलान. स्पेशियलिटी स्टील सेक्टर के लिए 6322 करोड़ रुपये का ऐलान हुआ है.

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