सरकार यात्री वाहनों के लिए मासिक, वार्षिक टोल पास पर विचार कर रही: Gadkari

New Delhi नई दिल्ली,  केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी वाहनों के लिए टोल संग्रह के बदले मासिक और वार्षिक पास शुरू करने पर विचार कर रही है, क्योंकि कुल वसूली में निजी वाहनों की हिस्सेदारी केवल 26 प्रतिशत है। यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने यह भी कहा कि टोल संग्रह बूथ गांवों के बाहर स्थापित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों की आवाजाही में बाधा न आए।

मंत्री ने कहा, "टोल राजस्व का 74 प्रतिशत वाणिज्यिक वाहनों से आता है। हम निजी वाहनों के लिए मासिक या वार्षिक पास शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि निजी वाहनों की हिस्सेदारी कुल टोल संग्रह का केवल 26 प्रतिशत है, इसलिए सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू में राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में बाधा रहित वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है।

मंत्री ने कहा, "ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित टोल संग्रह प्रणाली मौजूदा टोल संग्रह प्रणाली से बेहतर होगी।" पिछले साल जुलाई में गडकरी ने कहा था कि GNSS आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के संबंध में कर्नाटक में NH-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में NH-709 के पानीपत-हिसार खंड पर एक पायलट अध्ययन किया गया है। इस कदम का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना और राजमार्गों पर यात्रा की गई सटीक दूरी के लिए मोटर चालकों से शुल्क लेना है। 2018-19 के दौरान, टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए औसत प्रतीक्षा समय 8 मिनट था। 2020-21 और 2021-22 के दौरान FASTags की शुरुआत के साथ, वाहनों का औसत प्रतीक्षा समय 47 सेकंड तक कम हो गया।