प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को प्राप्त करने को प्राथमिकता दें: Chief Secretary

 Jammu  जम्मू: बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने प्रयासों को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए, मुख्य सचिव (जेएंडके) अटल डुल्लू ने बैंकों को जम्मू और कश्मीर के सभी बिना बैंक वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग टचपॉइंट की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ये निर्देश मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 14वीं केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) की बैठक के दौरान जारी किए गए, जहां उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के लिए ऋण और अन्य बैंकिंग सेवाओं के वितरण में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रदर्शन की समीक्षा की।

बैठक में जेएंडके बैंक के एमडी और सीईओ और जेएंडके यूटीएलबीसी के संयोजक बलदेव प्रकाश; कृषि उत्पादन विभाग के प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार; वित्त के प्रमुख सचिव संतोष डी. वैद्य; आवास और शहरी विकास की आयुक्त सचिव मंदीप कौर; उद्योग और वाणिज्य के आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह डीएफएस (भारत सरकार) की उप सचिव गरिमा कपूर के साथ आरबीआई, नाबार्ड, बैंकों, राज्य सरकार के विभागों, बीमा कंपनियों और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के अन्य वरिष्ठ अधिकारी।

मुख्य सचिव डुल्लू ने बेहतर आउटरीच की आवश्यकता पर जोर देते हुए कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंकिंग टचपॉइंट्स में कमी पर चिंता व्यक्त की और यूटी भर में ग्राम पंचायतों तक आवश्यक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “जम्मू और कश्मीर को प्रगति करने के लिए, बैंकों को पीएसएल लक्ष्य हासिल करना होगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्व-स्वीकृति और पूर्व-वितरण औपचारिकताएं आरबीआई और नाबार्ड दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, जिससे संभावित उधारकर्ताओं, विशेष रूप से इच्छुक उद्यमियों के लिए परेशानी मुक्त ऋण पहुंच की सुविधा हो।” उन्होंने बैंकों और प्रायोजक विभागों से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पीएसएल को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।

उन्होंने बैंकों को इन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने में प्रायोजक एजेंसियों की भूमिका पर भी जोर दिया और कहा, “वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन एजेंसियों की भूमिका बैंकों की तरह ही महत्वपूर्ण है।”

उन्होंने भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री के निर्देशों की ओर इशारा करते हुए कहा, "बैंकों को बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की आवश्यकता है।" वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे ग्राम स्तरीय उद्यमियों और डिजी-सखियों को व्यवसाय संवाददाता के रूप में शामिल करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैठक में लिए गए सभी प्रस्तावों को सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने बैंकिंग नेटवर्क के भीतर किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के समयबद्ध एकीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा, "एफपीओ आंदोलन प्रभावी होगा और बैंकिंग प्रणाली में एकीकृत होने के बाद अगले स्तर पर ले जाया जाएगा, बैंकों द्वारा उनके लिए शुरू की गई योजनाओं के रूप में पहले से ही उत्साहजनक प्रगति हुई है।" मुख्य सचिव ने बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत किसानों के कवरेज का विस्तार करने, एसीपी कैलेंडर के अनुसार नियमित जिला और ब्लॉक स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित करने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

इससे पहले, अपने स्वागत भाषण में, एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने केंद्र शासित प्रदेश में ऋण वृद्धि परिदृश्य के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा, "यूटी सरकार, आरबीआई और नाबार्ड के अमूल्य समर्थन से, हमारे पास यह मानने का हर कारण है कि जम्मू और कश्मीर में बैंकिंग ऋण परिदृश्य नई शुरुआत का अनुभव करेगा, और क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक होगा।" उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि जेएंडके बैंक, अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ, उद्यमिता, रोजगार और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजनाओं को लागू करने में पूर्ण समर्थन प्रदान करेगा।

इससे पहले, जेएंडके बैंक के महाप्रबंधक सैयद रईस मकबूल ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के लिए बैंकों की वित्तीय उपलब्धियों को प्रस्तुत किया, जिसमें खुलासा किया गया कि जेएंडके में बैंकों ने 9.27 लाख लाभार्थियों को 35018.94 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया प्रमुख रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 18,102 लाभार्थियों के लिए 860.95 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। बैठक का समापन जम्मू-कश्मीर यूटीएलबीसी के महाप्रबंधक द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।