FY27 में फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल ₹1.9 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला
FY27 में फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल
New Delhi: बुधवार को आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि FY27 में सरकार का कुल फर्टिलाइज़र सब्सिडी खर्च लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है, जो फर्टिलाइज़र की किफ़ायत और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फिस्कल कमिटमेंट है। ICRA की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि FY27 में फर्टिलाइज़र की बिक्री की मात्रा साल-दर-साल 1 परसेंट से 3 परसेंट की स्थिर दर से बढ़ेगी, जो मोटे तौर पर लॉन्ग-टर्म ट्रेंड्स के अनुरूप है।
डेटा से पता चला है कि FY26 के रबी सीज़न के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट-बेस्ड सब्सिडी रेट घरेलू NPK मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बढ़ी हुई इंटरनेशनल कीमतों के कारण डाइ-अमोनियम फॉस्फेट के इम्पोर्ट से प्रॉफिट होने पर शक है। एजेंसी ने कहा कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) स्ट्रक्चर इम्पोर्टर्स के लिए लागत के अंतर को पूरी तरह से कम नहीं करता है। एजेंसी ने अनुमान लगाया कि FY26 में P&K फर्टिलाइज़र के लिए बजट में सब्सिडी एलोकेशन काफी नहीं हो सकता है, इसलिए कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्री एलोकेशन की ज़रूरत है।
ICRA के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और सेक्टर हेड वरुण गोगिया ने कहा, “P&K फर्टिलाइजर का प्रॉफिट स्टेबल रहने की उम्मीद है, भारत सरकार NBS स्कीम के तहत सब्सिडी रेट को फायदेमंद रख सकती है ताकि किसानों को नॉन-यूरिया फर्टिलाइजर आसानी से मिल सकें।” सरकार से उम्मीद है कि वह इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक रिटेंशन प्राइसिंग मैकेनिज्म के हिस्से के तौर पर एनर्जी नॉर्म्स और यूरिया यूनिट्स को देने वाली फिक्स्ड कॉस्ट में बदलाव करेगी।
गोगिया ने आगे कहा कि नई पॉलिसी का आगे चलकर यूरिया यूनिट्स के प्रॉफिट पर बहुत असर पड़ेगा। टॉप बिजनेस चैंबर CII ने इस हफ्ते की शुरुआत में प्रपोज किया था कि फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो कुल सेंट्रल सब्सिडी का 39 परसेंट है, का गलत इस्तेमाल रोकने और बैलेंस्ड फर्टिलाइजर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मॉडल में बदलना चाहिए। बुवाई से पहले DBT अमाउंट या फर्टिलाइजर कूपन जारी करने से किसानों की शुरुआती खर्चों को लेकर चिंता दूर हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर को असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में अमोनिया-यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिसे 11,000 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया जाएगा।