Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, सरकार ने बुधवार को कारोबार को आसान बनाने और विभागों में अनुपालन तंत्र को कारगर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार, समिति में वित्त विभाग, उद्योग और वाणिज्य, श्रम और रोजगार, IIM जम्मू, IIT जम्मू, नाबार्ड, सिडबी, RBI, J&K बैंक और अन्य उद्योग हितधारकों के प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ प्रशासनिक और संस्थागत व्यक्ति शामिल होंगे।
प्रशासनिक सचिव, वित्त विभाग समिति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेंगे, जबकि प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। आधिकारिक आदेश के अनुसार, समिति के ‘संदर्भ की शर्तों’ में केंद्र शासित प्रदेश में MSMEs के लिए व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के उपाय सुझाना, वर्तमान नियामक ढांचे की समीक्षा करना और अनुपालन बोझ को कम करने के तरीकों की पहचान करना शामिल है। यह गैर-नियामक बाधाओं, जैसे कि ऋण तक पहुँच या बुनियादी ढाँचे के मुद्दों की पहचान करने पर भी काम करेगा, और अपंजीकृत एमएसएमई को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए रणनीतियाँ सुझाएगा। यह पहल पूरे केंद्र शासित प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और रोज़गार पैदा करने के सरकार के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है।