Business व्यापार: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश की सबसे बड़ी खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने खदान दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों की अनुग्रह राशि को मौजूदा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला किया है।
एक अन्य कदम के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड देश की आजादी के बाद पहली बार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित अपने सभी कर्मचारियों के लिए वर्दी लागू करेगी। रेड्डी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "कोल इंडिया ने 17 सितंबर से श्रमिकों की अनुग्रह राशि (खदान दुर्घटना की स्थिति में) को मौजूदा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला किया है, जो विश्वकर्मा दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है।"
उन्होंने यह भी कहा कि कोल इंडिया 17 सितंबर से अपने कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपये और संविदा कर्मचारियों के लिए 40 लाख रुपये का अतिरिक्त (दुर्घटना) बीमा प्रदान करेगी। मंत्री ने कहा, "एक अन्य बड़े फैसले में, आजादी के बाद कोल इंडिया ने पहली बार अनुशासन और एकता की संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए 17 सितंबर से अपने सार्वजनिक उपक्रमों के श्रमिकों, अधिकारियों और सीएमडी के अलावा एमडीओ के कर्मचारियों के लिए वर्दी शुरू करने का फैसला किया है।" इस अवसर पर कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद भी उपस्थित थे।
मंत्री ने कहा कि भारत कोयला आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल सूखे ईंधन के आयात में कटौती करके 60,000 करोड़ रुपये बचाए हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी चुनौतियों के कारण कुछ कंपनियां, खासकर इस्पात उत्पादक कंपनियां, अभी भी कोयला आयात कर रही हैं। रेड्डी ने कहा कि सरकार कोयला क्षेत्र में और सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही व्यापार को आसान बनाने और ब्लॉक नीलामी में पारदर्शिता लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा, "महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए सरकार द्वारा 32,000 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन लागू किया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "इसके लिए भारत समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम कर रहा है। अब तक हमने अर्जेंटीना और जाम्बिया में अन्वेषण का काम शुरू कर दिया है।"
उन्होंने बताया कि अर्जेंटीना में, केंद्र सरकार ने सरकार-से-सरकार समझौते के माध्यम से पाँच लिथियम ब्लॉकों के लिए संबद्धता हासिल कर ली है। अर्जेंटीना, जो 'लिथियम त्रिभुज' के हिस्से के रूप में अपने विशाल लिथियम भंडार के लिए जाना जाता है, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के लिए आवश्यक खनिजों की सुरक्षा में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इसी तरह, भारत में, हम महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में तेज़ी ला रहे हैं, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, निजी क्षेत्र और यहाँ तक कि स्टार्ट-अप कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे-जैसे हम महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में सफल होंगे, हम उनका उत्पादन बढ़ाएँगे।
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