New Delhi नई दिल्ली : एमके रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संरचना में प्रस्तावित बदलावों के कारण सरकार के राजकोषीय घाटे में अल्पकालिक वृद्धि देखी जा सकती है, लेकिन विकास को मिलने वाली यह वृद्धि अस्थायी गिरावट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी।
रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 26 में राजकोषीय घाटा 0.1 प्रतिशत बढ़कर 4.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 27 में 0.2 प्रतिशत बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो सकता है। हालाँकि, इस वृद्धि को एक क्षणिक कारक के रूप में देखा जा रहा है जो दो से तीन वर्षों में सामान्य हो जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है, "सरकार को बढ़े हुए घाटे के माध्यम से राजस्व हानि को वहन करना चाहिए, क्योंकि विकास में वृद्धि 2-3 वर्षों में इस कमी को पूरा कर लेगी।" रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कमी की आंशिक रूप से कर वृद्धि और परिसंपत्तियों की बिक्री से भरपाई की जाएगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार के पास जीएसटी में बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं, लेकिन उसे राज्यों को राजी करना होगा, क्योंकि राजस्व हानि