केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर लिया गया बड़ा फैसला, जानिए कब मिलेगी सैलरी

केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से बढ़े हुए वेतन की आस लगाए हुए थे. उन्हें उम्मीद थी कि जुलाई से उन्हें इसका लाभ मिलेगा, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है. दरअसल छठे वेतन आयोग की दूसरी रिपोर्ट के पूरी तरह से तैयार न होने के चलते पंजाब सरकार ने इसकी डेडलाइन आगे बढ़ा दी है. अब आयोग की रिपोर्ट 31 अगस्त तक लागू नहीं हो पाएगी. ऐसे में कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.

सरकार के इस फैसले से नाखुश कर्मचारी संगठन इसका विरोध करने का मन बना रहे हैं. उनके मुताबिक सरकार जानबूझकर सिफारिशों को अमल करने और नए वेतनमान को लागू करने में देरी कर रही है. सरकार ने पिछले ऐलान में जुलाई तक कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का सौगात देने की बात कही थी, मगर अब इसकी डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई है.

रिपोर्ट के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में दो गुना से ज्यादा की बढ़ोत्तरी हो सकती है. इसका मतलब यह है कि अगर न्यूनतम सैलरी 6,950 रुपए है तो ये बढ़कर 18,000 रुपए प्रतिमाह हो सकती है.

आयोग की ओर से अन्य प्रमुख भत्तों को 1.5 गुना से 2 गुना तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है. बताया जाता है कि रिपोर्ट पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हाल ही में सौंपी गई थी, आगे की कार्रवाई के लिए इस महीने रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा.

सीएम कार्यालय के एक प्रवक्ता ने पिछली बार बताया था कि आयोग की ओर से पेंशन और डीए में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है. इसके अलावा छठे वेतन आयोग के तहत फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी को दोगुना करने की सिफारिश की गई है. ये लाभ कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों के लिए भी प्रति माह 1,000 रुपए की जगह 2 हजार रुपए किए जाने की मांग की गई. इसके अलावा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भेजा गया है.