Leh लेह: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आयकर विभाग ने आज डीसी कार्यालय लेह में एक बड़ा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लद्दाख निवासियों के लिए विशेष कर प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 10(26) लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमृतसर के मुख्य आयकर आयुक्त लाल चंद और प्रधान आयुक्त विक्रम सहाय के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, होटल व्यवसायियों, ठेकेदारों और स्थानीय व्यापार मालिकों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
लाल चंद ने करदाताओं की सहायता के लिए विभाग की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, "हमारा प्राथमिक लक्ष्य कर मामलों के बारे में लद्दाख निवासियों की चिंताओं और आशंकाओं को दूर करना है।" संयुक्त आयुक्त राहुल पाधा ने ईमेल संचार से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया, "हम ऐसे कई मामले देख रहे हैं, जहां पुराने या निष्क्रिय ईमेल पते संचार विफलताओं का कारण बनते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक कर कटौती होती है।
" प्रधान आयुक्त विक्रम सहाय ने आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) और अन्य हितधारकों के लिए एक समर्पित टीडीएस कार्यशाला की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, "कर पूछताछ के समय पर जवाब देने के लिए बैंकों के साथ नियमित ईमेल अपडेट महत्वपूर्ण हैं।" कार्यक्रम में प्रतिभागियों की कई चिंताओं को संबोधित किया गया, जिसमें धारा 10(26) के लाभों का दावा करने की प्रक्रिया, लद्दाख के बाहर तैनात अधिकारियों के लिए कर निहितार्थ, पेंशन से संबंधित कर कटौती और सामान्य अनुपालन प्रश्न शामिल थे।
आयकर अधिकारी लोकेश यादव, एसएसपी लेह श्रुति अरोड़ा और एसीआर लेह शब्बीर हुसैन सत्र में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों में से थे। प्रतिभागियों को लद्दाख निवासियों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध विभिन्न कर प्रावधानों, छूटों और कटौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आउटरीच पहल स्वैच्छिक कर अनुपालन में सुधार और क्षेत्र में करदाता सेवाओं को बढ़ाने के लिए आयकर विभाग की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।