Zambia की शीर्ष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को भविष्य के चुनाव लड़ने से रोका

Lusaka लुसाका : जाम्बिया के संवैधानिक न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पूर्व राष्ट्रपति एडगर लुंगू को 2026 के आम चुनाव और भविष्य के किसी भी चुनाव में लड़ने से रोक दिया गया है, क्योंकि वह पहले ही संवैधानिक रूप से अनिवार्य दो कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। अदालत ने सोमवार को निर्धारित किया कि लुंगू फिर से चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वह दो बार निर्वाचित हुए हैं - पहली बार 2015 से 2016 तक और फिर 2016 से 2021 तक। छह न्यायाधीशों द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, अदालत ने लुंगू की इस दलील को खारिज कर दिया कि उनके पहले कार्यकाल को पूर्ण कार्यकाल के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने दिवंगत पूर्ववर्ती माइकल साटा द्वारा छोड़े गए कार्यकाल के शेष को पूरा कर लिया था, सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया।

संवैधानिक न्यायालय के उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति अर्नोल्ड शिलिमी, जिन्होंने निर्णय पढ़ा, ने स्पष्ट किया कि संविधान की संयुक्त व्याख्या ने स्पष्ट रूप से लुंगू के 25 जनवरी, 2015 से 13 सितंबर, 2016 तक के कार्यकाल को पूर्ण कार्यकाल के रूप में परिभाषित किया है।

हालांकि, न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि लुंगू 2021 के चुनाव लड़ने के पात्र हैं। फैसले के जवाब में, लुंगू ने अपने फेसबुक पेज पर एक बयान पोस्ट किया, जिसमें फैसले को अपेक्षित बताया और इसे राजनीतिक हेरफेर का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "महीनों से, राजनीतिक हेरफेर के हाथों ने, निर्विवाद बल के साथ, हमें एक ऐसे निष्कर्ष की ओर अग्रसर किया है, जो तर्कसंगत तर्क या संवैधानिक निष्ठा के गुणों से नहीं बल्कि सुनियोजित डिजाइन और राजनीतिक चालों के वजन से पूर्वानुमेय है।"

जबकि उन्होंने फैसले को स्वीकार किया, लुंगू ने परिणाम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, उन्होंने कहा कि उन्होंने योजना बी को गति दी है जो जाम्बियों के लिए कानूनी रूप से जीत हासिल करेगी। यह निर्णय प्रभावी रूप से लुंगू की राजनीतिक वापसी के प्रयास को अवरुद्ध करता है, 2021 के चुनावों में मौजूदा हाकाइन्डे हिचिलेमा से उनकी हार के बाद। लुंगू ने पहले जोर देकर कहा था कि संवैधानिक न्यायालय ने 2021 के चुनावों के लिए उनकी पात्रता को पहले ही हल कर दिया है, जो लुंगू की भविष्य की पात्रता पर स्पष्टता की मांग करने वाले एक युवा कार्यकर्ता द्वारा अदालत के समक्ष लाए गए मामले का विषय था।

(आईएएनएस)