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Aden अदन : यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने सना में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के 13 कर्मचारियों की हिरासत की निंदा की और इस कदम को देश में चल रहे मानवीय संकट को बढ़ाने वाला कदम बताया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में हिरासत को "अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन" बताया और चेतावनी दी कि इससे मानवीय कार्यकर्ताओं के जीवन और सुरक्षा को सीधे तौर पर खतरा है, सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया।
यह निंदा संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुक्रवार को की गई घोषणा के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि वह गिरफ़्तारियों के कारण हौथी-नियंत्रित उत्तरी यमन में सभी आधिकारिक गतिविधियों को निलंबित कर रहा है। यह निलंबन हौथी समूह द्वारा सात अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बयान में निरंतर हिरासत को "अस्वीकार्य" बताया और पुष्टि की कि संयुक्त राष्ट्र हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
हौथियों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय संगठनों के दर्जनों कर्मचारियों को हिरासत में लिया है, ज़्यादातर 2023 के मध्य से। जून 2024 में, हौथियों ने सना में संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय सहायता संगठनों के कर्मचारियों को सामूहिक रूप से हिरासत में लिया, उनका दावा था कि उन्होंने अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी से जुड़े "अमेरिकी-इज़रायली जासूसी नेटवर्क के प्रमुख सदस्यों" को हिरासत में लिया है।
संयुक्त राष्ट्र ने हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के लिए बार-बार आह्वान किया है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस की दिसंबर 2024 की सना यात्रा भी शामिल है, जिन्होंने उनकी रिहाई के लिए बातचीत करने की मांग की थी।
हौथियों ने 2014 के अंत से सना और उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है, वे यमनी सरकार के प्रति वफ़ादार बलों से लड़ रहे हैं। संघर्ष ने वह पैदा कर दिया है जिसे संयुक्त राष्ट्र दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक कहता है।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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