WUC ने चीन पर सीमाओं के पार उइगरों के दमन को बढ़ाने का आरोप लगाया
Munich : वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस (WUC) ने चीन की आलोचना और तेज़ कर दी है। उनका आरोप है कि बीजिंग की नीतियां, जो उइघुर और दूसरे तुर्किक समुदायों को निशाना बनाती हैं, अब पूर्वी तुर्किस्तान से बाहर भी फैल रही हैं और दूसरे देशों में भी असर डाल रही हैं।
अपनी हालिया प्रेस रिलीज़ में, WUC ने मोरक्को द्वारा डोलकुन ईसा को हिरासत में लेने और देश से बाहर भेजने (निर्वासित करने) की निंदा की। ईसा 'उइघुर डेमोक्रेटिक मूवमेंट' के अध्यक्ष और WUC के पूर्व अध्यक्ष हैं। वे 'इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट' में शामिल होने के लिए 20 जुलाई को कैसाब्लांका पहुंचे थे, जहां उन्हें लगभग 15 घंटे तक हिरासत में रखा गया और बाद में जर्मनी भेज दिया गया।
WUC ने दावा किया कि यह घटना कथित तौर पर देशों की सीमाओं के पार होने वाले दमन (transnational repression) के एक बड़े पैटर्न को दिखाती है। उन्होंने मोरक्को से यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या इस फैसले में चीन सहित किसी बाहरी दबाव की कोई भूमिका थी।
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संगठन ने म्यूनिख में चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करके 'यारकंद नरसंहार' की 12वीं बरसी भी मनाई। WUC ने आरोप लगाया कि जुलाई 2014 में यारकंद काउंटी में विरोध प्रदर्शनों के बाद चीनी सुरक्षा बलों ने उइघुर नागरिकों के खिलाफ घातक कार्रवाई की थी। उन्होंने बीजिंग से मारे गए या लापता लोगों के बारे में जानकारी देने को कहा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एक स्वतंत्र जांच का समर्थन करने की अपील की।
WUC ने पूर्व चीनी पुलिस अधिकारी झांग याबो के बयान का भी ज़िक्र किया, जिसकी रिपोर्ट 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में छपी थी। झांग, जिन्होंने पूर्वी तुर्किस्तान में लगभग एक दशक तक काम किया और अब जर्मनी में शरण मांग रहे हैं, ने कथित तौर पर घरों में छापेमारी, हिरासत में लिए गए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, निगरानी अभियानों और जबरन मज़दूरी की देखरेख में अपनी भूमिका के बारे में बताया। WUC ने कहा कि इस बयान से उस क्षेत्र में चीन की सुरक्षा व्यवस्था के कामकाज के बारे में जानकारी मिलती है।
इस बीच, कजाकिस्तान में चीन के नए 'एथनिक यूनिटी लॉ' (जातीय एकता कानून) को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं, जो 1 जुलाई से लागू हुआ है। आलोचकों को डर है कि इस कानून का इस्तेमाल विदेशों में रहने वाले उइघुर, कज़ाख और अन्य तुर्किक कार्यकर्ताओं पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। WUC की उपाध्यक्ष ज़ुमरेटे अर्किन ने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दमन का दायरा बढ़ाने में चीन का बढ़ता आत्मविश्वास, मज़बूत वैश्विक कार्रवाई की कमी के कारण और बढ़ा है।
चीनी सरकार ने बार-बार शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनकी नीतियों का मकसद आतंकवाद का मुकाबला करना, स्थिरता को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास में सुधार करना है।
