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व्हाइट हाउस ने रूस को दी चेतावनी, कहा- यदि यूक्रेन पर हमला किया तो होगी कार्रवाई
Renuka Sahu
4 Dec 2021 1:14 AM GMT
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फाइल फोटो
व्हाइट हाउस की ओर से रूस को चेतावनी जारी की गई है और कहा गया है कि यदि उसने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला किया तो उसके खिलाफ अमेरिका कार्रवाई कर सकता है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। व्हाइट हाउस की ओर से रूस को चेतावनी जारी की गई है और कहा गया है कि यदि उसने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला किया तो उसके खिलाफ अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। दरअसल यूक्रेन और रूस की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन ने शुक्रवार को दावा किया कि रूस ने सीमा पर 94 हजार से अधिक सैनिकों को तैनात किया है और जनवरी के अंत तक सीमा पर सैनिकों की संख्या में और भी वृद्धि होने की आशंका है। इसपर व्हाइट हाउस की ओर से रूस के खिलाफ कार्रवाई का बयान दिया गया है।
यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा, सीमा के पास और क्रीमिया में रूसी सैनिकों की संख्या 94,300 होने का अनुमान है। हमारी खुफिया एजेंसियों के विश्लेषण से पता चलता है कि रूस की ओर से बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात करने की आशंका है। अगले साल तक स्थिति ज्यादा खतरनाक हो सकती है।
बता दें कि यूक्रेन व उसके पश्चिमी सहयोगी रूस पर यूक्रेन के अलगाववादियों को हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप लगाते रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि इन्हीं अलगाववादी समूहों ने 2014 में रूस को क्रीमिया पर कब्जा करने में मदद की थी। रूस हमेशा से इन आरोपों को खारिज करता चला आ रहा है।
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने आज कहा है कि यदि रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हुई तो बाइडन प्रशासन इसमें दखल देगा। साकी ने कहा, रूसी राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन (Vladimir Putin) ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे पड़ोसी देश पर हमला कर सकें। साकी ने कहा, 'इसलिए हम उन इलाकों में पूरी तरह तैयार रहना चाहते हैं।'
इससे पहले बुधवार को यूक्रेन ने नाटो से आग्रह किया कि वह रूस की तरफ से संभावित हमले को टालने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने को तैयार रहे। विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि वह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से समाधान तलाशने का आग्रह करेंगे। नाटो के विदेश मंत्रियों की मंगलवार से लातविया की राजधानी रीगा में बैठक चल रही है, जिसमें यूक्रेन सीमा पर रूस के हालिया सैन्य निर्माण पर प्रतिक्रिया देने व शीतयुद्ध के बाद पैदा हुई सबसे गंभीर स्थिति से निपटने के उपायों पर चर्चा की जा रही है।
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