ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्या जानें, UN ने लगाए 'तुरंत' प्रतिबंध

DUBAI दुबई: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध रविवार को फिर से लागू कर दिए गए, जिससे तेहरान पर नए दबाव की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि गाजा में इज़राइल-हमास युद्ध को लेकर मध्य पूर्व में तनाव अभी भी बना हुआ है। इस हफ़्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने प्रतिबंधों को रोकने के लिए आखिरी समय में कूटनीतिक प्रयास किया। हालाँकि, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के साथ कूटनीति को "पूरी तरह से गतिरोध" बताते हुए उनके प्रयासों को विफल कर दिया।

इस बीच, चीन और रूस द्वारा प्रतिबंधों को रोकने के प्रयास शुक्रवार को विफल रहे। प्रतिबंधों के लिए 30 दिनों की समय सीमा तब शुरू हुई जब 28 अगस्त को फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने घोषणा की कि ईरान विश्व शक्तियों के साथ 2015 के अपने परमाणु समझौते का पालन नहीं कर रहा है।

तेहरान ने यह तर्क दिया है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पहले प्रशासन के तहत 2018 में अमेरिका द्वारा इस समझौते से एकतरफ़ा वापसी के कारण यह समझौता रद्द हो गया था। तब से, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा आवश्यक निरीक्षणों पर कड़ी पाबंदी लगा दी है, खासकर जून में इज़राइल द्वारा ईरान पर छेड़े गए 12-दिवसीय युद्ध के बाद। उस युद्ध में अमेरिका और इज़राइल दोनों ने ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों पर बमबारी की थी। देश की अर्थव्यवस्था पर पहले से ही दबाव के बावजूद, अराघची ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में प्रतिबंधों के बारे में कहा, "हमें नहीं लगता कि इससे ईरान के लोगों, खासकर ईरान के लोगों के अपने अधिकारों की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प पर कोई असर पड़ेगा।" उन्होंने आगे कहा, "सवाल यह है कि इसका असर कूटनीति पर पड़ता है। इसने कूटनीति के रास्ते बंद कर दिए हैं।" ईरान के परमाणु स्थलों, "स्नैपबैक" प्रतिबंधों और ईरान और पश्चिम के बीच तनाव बढ़ाने वाले अन्य मुद्दों के बारे में जानने योग्य बातें यहां दी गई हैं।