Washington ने भारत-अमेरिका व्यापार ढांचे का अद्यतन जारी किया

Washington, DC: व्हाइट हाउस ने भारत-अमेरिका व्यापार ढांचे पर अपनी फैक्टशीट को प्रारंभिक प्रकाशन के एक दिन बाद अपडेट किया है, जिसमें खरीद, टैरिफ और डिजिटल व्यापार पर भारत की प्रतिबद्धताओं से संबंधित कई प्रमुख दावों को नरम किया गया है।

ये संशोधन पिछले सप्ताह द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिम पारस्परिक व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा के बाद आए हैं। अंतरिम समझौते का ढांचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया था ।

मूल फैक्टशीट में कहा गया था, "भारत ने अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने और 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अमेरिकी ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद के लिए प्रतिबद्धता जताई है।"

संशोधित फैक्टशीट में अब कहा गया है कि भारत अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने का "इरादा" रखता है और उत्पाद श्रेणियों की सूची से "कृषि" शब्द को हटा दिया गया है।

शुल्क संबंधी अनुभाग में भी बदलाव किए गए। पहले के दस्तावेज़ में कहा गया था, "भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त या कम करेगा, जिसमें सूखे अनाज (डीडीजी), लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट तथा अन्य उत्पाद शामिल हैं।"

अपडेट किए गए संस्करण में इस सूची से "कुछ विशेष दालों" का संदर्भ हटा दिया गया है।

डिजिटल व्यापार के संबंध में, प्रारंभिक तथ्य पत्रक में उल्लेख किया गया था, "भारत अपने डिजिटल सेवा करों को हटा देगा" और "भेदभावपूर्ण या बोझिल प्रथाओं और डिजिटल व्यापार में अन्य बाधाओं को दूर करने वाले मजबूत द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों के एक समूह पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

मौजूदा संस्करण में "भारत अपने डिजिटल सेवा करों को हटा देगा" वाले दावे को हटा दिया गया है और केवल यह बरकरार रखा गया है कि "भारत ने द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों का एक मजबूत सेट तैयार करने के लिए बातचीत करने की प्रतिबद्धता जताई है।"

प्रस्तावित समझौते के तहत, अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को मौजूदा 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।

व्यापक वार्ता के तहत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले साल अगस्त में रूस से तेल की खरीद पर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने मॉस्को से तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है और इस दिशा में "महत्वपूर्ण कदम" उठाए हैं।