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Tokyo टोक्यो: जापान में आम चुनाव के लिए रविवार सुबह वोटिंग शुरू हो गई, जिसमें संसद के शक्तिशाली निचले सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की 465 सीटों के लिए कुल 1,284 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव का मुख्य फोकस इस बात पर है कि क्या लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) और जापान इनोवेशन पार्टी का सत्तारूढ़ गठबंधन बहुमत हासिल कर पाएगा और प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के प्रशासन को जारी रखने देगा, या क्या विपक्ष अपनी ताकत बढ़ाएगा और इस नतीजे को रोक देगा।
देश भर के पोलिंग स्टेशन स्थानीय समय के अनुसार रात 8 बजे बंद हो जाएंगे, और वोटों की गिनती देर रात तक चलने की उम्मीद है।
निचले सदन की 465 सीटों में से 289 सीटों पर सिंगल-मेंबर जिलों से चुनाव होगा और 176 सीटों पर 11 क्षेत्रीय ब्लॉकों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुनाव होगा।
प्रमुख जापानी मीडिया आउटलेट्स के हालिया सर्वेक्षणों से पता चला है कि सत्तारूढ़ गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावना है। क्योडो न्यूज के एक सर्वेक्षण के अनुसार, उसी समय, नवगठित विपक्षी सेंट्रिस्ट रिफॉर्म अलायंस, जिसे औपचारिक रूप से जापान की संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी और LDP के पूर्व सहयोगी कोमेइटो ने लॉन्च किया था, चुनाव से पहले की सीटों की संख्या की तुलना में पिछड़ता दिख रहा है।
फिर भी इन अनुमानों के बावजूद, सर्वेक्षणों में यह भी बताया गया है कि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनिर्णीत है, जिससे आखिरी समय में बदलाव की गुंजाइश बनी हुई है, और LDP के लगातार चल रहे फंड घोटाले चुनाव में अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं।
ताकाइची ने 23 जनवरी को अचानक निचले सदन को भंग कर दिया और जल्दी चुनाव की घोषणा कर दी, जो 60 सालों में पहली बार किसी नियमित संसदीय सत्र की शुरुआत में सदन को भंग किया गया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर गठबंधन चुनाव में बहुमत खो देता है तो वह पद छोड़ देंगी।
उनके इस फैसले की आलोचना की गई है क्योंकि उन्होंने नीतिगत कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने के अपने वादे के बावजूद, अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2026 के लिए संसद द्वारा प्रारंभिक बजट पारित करने से पहले राजनीतिक विचारों को प्राथमिकता दी।
यह 1990 के बाद जापान में फरवरी में होने वाला पहला निचले सदन का चुनाव है। जापान सागर तट पर लगातार भारी बर्फबारी से मतदाताओं के पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचने के दौरान परिवहन में बाधा और सुरक्षा जोखिमों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं, जिससे बदले में मतदाता मतदान कम हो सकता है।
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