उइगर कार्यकर्ता ने UNHRC से चीन की नीतियों पर कार्रवाई की अपील की
Geneva : 'उइघुर सेंटर फॉर डेमोक्रेसी' के प्रेसिडेंट डोलकुन ईसा ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे उइघुर लोगों के साथ चीन के बर्ताव के खिलाफ़ कड़े कदम उठाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि बीजिंग कानूनों और कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके जातीय पहचान को दबा रहा है और जवाबदेही से बच रहा है।
जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 62वें सत्र के दौरान ईसा ने कहा कि उइघुर लोगों की हालत "बहुत खराब" बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों लोग उस दमनकारी अभियान का शिकार हो रहे हैं जिसे उन्होंने उत्पीड़न का अभियान बताया। उन्होंने चीन पर आरोप लगाया कि वह अपने आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके उस नरसंहार को "छिपाने और उस पर पर्दा डालने" की कोशिश कर रहा है जो अभी भी जारी है।
ईसा ने चीन के 'एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ' (जातीय एकता और प्रगति कानून) पर खास चिंता जताई, जिसे मार्च में अपनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि नाम के बावजूद, इस कानून का मकसद उइघुर और तिब्बती लोगों की अलग पहचान को खत्म करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि उइघुर भाषा में शिक्षा पर रोक और उइघुर व तिब्बती बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूलों का विस्तार जैसे कदम इस कानून के औपचारिक रूप से लागू होने से कई साल पहले ही उठाए जा चुके थे।
ईसा के अनुसार, यह कानून उन नीतियों को कानूनी आधार देता है जो जातीय और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करती हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे इस कानून की जांच करें और मानवाधिकार परिषद में यह मुद्दा उठाएं।
उइघुर एक्टिविस्ट ने यह भी आरोप लगाया कि बीजिंग का अभियान सीमा पार दमन के जरिए चीन की सीमाओं से बाहर तक फैला हुआ है। उन्होंने दावा किया कि उइघुर एक्टिविस्ट और प्रवासी नेताओं को डराने-धमकाने और गलत जानकारी फैलाने का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि चीन के शिनजियांग इलाके में रह रहे अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा की चिंता के कारण कई एक्टिविस्ट ने अपनी सार्वजनिक वकालत कम कर दी है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के 2022 के आकलन का जिक्र करते हुए ईसा ने कहा कि मानवता के खिलाफ संभावित अपराधों पर रिपोर्ट के नतीजों के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे मानवाधिकारों के लगातार हो रहे उल्लंघन से निपटने और मानवाधिकार परिषद के माध्यम से आगे की कार्रवाई करने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें।
