फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता पर अमेरिका ने लगाई मुहर, दी सदस्यता को मंजूरी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकियों के जवाब में, अमेरिकी सीनेट ने बुधवार (स्थानीय समय) को नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड के आवेदनों को मंजूरी दे दी।

सीनेट ने इस संधि को मंजूरी देने के लिए मतदान किया है जो फिनलैंड और स्वीडन को शामिल करने के लिए नाटो का विस्तार करेगी। हालांकि, विलय केवल सभी 30 सदस्य देशों की सामूहिक इच्छा पर होगा क्योंकि किसी भी देश को नाटो में शामिल करने का निर्णय सभी के सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इसलिए, गठबंधन के सभी 30 मौजूदा सदस्यों को दोनों देशों के विलय की पुष्टि करनी चाहिए। न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बाईस देश पहले ही ऐसा कर चुके हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा, 'यह ऐतिहासिक वोट नाटो के लिए निरंतर, द्विदलीय अमेरिकी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत भेजता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा गठबंधन आज और कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।'

सीनेटरों ने 95-1 से मतदान किया। केवल मिसौरी के रिपब्लिकन सीनेटर जोश हाले ने मतदान नहीं किया। केंटकी के रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पाल ने मतदान किया। द्विदलीय समर्थन स्पष्ट था क्योंकि मिलान, दो-तिहाई समर्थन से कहीं अधिक था जो संधि को मंजूरी देने के लिए आवश्यक था। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो सदस्यता के लिए मंजूरी दे दी गई है, लेकिन समय बताएगा कि क्या अन्य देशों के पास भी समान अधिकार है या नहीं।

क्‍या है नाटो और उसका मकसद

नार्थ एटलांटिक ट्रीटी आर्गेनाइजेशन यानी NATO 1949 में बना एक सैन्य गठबंधन है। इसमें शुरुआत में 12 देश थे। इनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। इस संगठन का मूल सिद्धांत यह है कि यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। इस संगठन का मूल उद्देश्‍य दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस के यूरोप में विस्तार को रोकना था।

NATO संगठन का लगातार विस्‍तार हो रहा है। मौजूदा समय में इस संगठन में 30 सदस्य देश हैं। इनमें 28 यूरोपीय और दो उत्तर अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी NATO देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। NATO के आर्टिकल 5 के मुताबिक, इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को NATO के सभी देशों पर हमला माना जाएगा।