US राष्ट्रपति ट्रम्प ने चीन पर टैरिफ निलंबन नवंबर तक बढ़ाया

US वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो "पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ( पीआरसी ) के साथ चल रही चर्चाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए पारस्परिक टैरिफ दरों को और संशोधित करता है।" संविधान और अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम तथा राष्ट्रीय आपातकालीन अधिनियम सहित कई अमेरिकी कानूनों के तहत प्राधिकार का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि चीन के साथ जारी वार्ता के मद्देनजर यह उपाय आवश्यक था, ताकि "हमारे आर्थिक संबंधों में व्यापार पारस्परिकता की कमी और इसके परिणामस्वरूप हमारी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं" का समाधान किया जा सके।

यह आदेश 2 अप्रैल, 2025 के कार्यकारी आदेश 14257 पर आधारित है, जिसमें ट्रंप ने घोषणा की थी कि "बड़े और लगातार वार्षिक अमेरिकी वस्तु व्यापार घाटे में परिलक्षित परिस्थितियाँ... संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए एक असामान्य और असाधारण खतरा हैं " और उन्होंने कुछ मूल्यानुसार शुल्क लगाए। अप्रैल 2025 में जारी किए गए कार्यकारी आदेश 14259 और 14266 के बाद, बीजिंग द्वारा जवाबी कार्रवाई की घोषणा के बाद, चीन से आयातित वस्तुओं पर शुल्क दरें बढ़ा दी गईं ।

मई 2025 में, कार्यकारी आदेश 14298 के ज़रिए, ट्रंप ने चीन पर लगाए गए अतिरिक्त मूल्यानुसार शुल्कों को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया और उनकी जगह संशोधित शुल्क दर लागू कर दी। यह निलंबन 12 अगस्त, 2025 को रात 12:01 बजे पूर्वी मानक समय पर समाप्त होने वाला था।

नए आदेश के अनुसार, " चीन गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्थाओं को सुधारने और आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अमेरिका की चिंताओं का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है ।" वरिष्ठ अधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर, ट्रंप ने निर्धारित किया कि " कार्यकारी आदेश 14298 द्वारा लागू निलंबन को 10 नवंबर, 2025 को पूर्वी मानक समयानुसार रात 12:01 बजे तक जारी रखना आवश्यक और उचित है।"

आदेश में कहा गया है कि "HTSUS के अध्याय 99 के उपअध्याय III के लिए अमेरिकी नोट 2 के शीर्षक 9903.01.63 और उपखंड (v)(xiv)(10) को उस तिथि तक निलंबित रखा जाएगा"।

वाणिज्य सचिव, गृह सुरक्षा सचिव और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि को "विदेश सचिव, वित्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रपति के सहायक, आर्थिक नीति के लिए राष्ट्रपति के सहायक, व्यापार और विनिर्माण के लिए राष्ट्रपति के वरिष्ठ परामर्शदाता, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग के अध्यक्ष और पोस्टमास्टर जनरल के साथ परामर्श करके" आदेश को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

ट्रम्प ने आगे कहा कि यह उपाय "लागू कानून के अनुरूप और विनियोजन की उपलब्धता के अधीन लागू किया जाएगा" और "इसका उद्देश्य किसी भी अधिकार या लाभ का सृजन करना नहीं है... जो संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध किसी भी पक्ष द्वारा कानून या इक्विटी के तहत लागू किया जा सके ।"