US:सरकार ने नई H-1B वीज़ा प्रणाली शुरू की, इन कर्मचारियों को दी जाएगी प्राथमिकता

US: ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीज़ा प्रणाली में एक बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस नए नियम के तहत, अधिक कुशल और बेहतर वेतन पाने वाले विदेशी कर्मचारियों को वीज़ा प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। मंगलवार को जारी एक सरकारी नोटिस में यह जानकारी दी गई।

यदि किसी वर्ष एच-1बी वीज़ा के लिए अधिक आवेदन आते हैं और उपलब्ध वीज़ा कम होते हैं, तो लॉटरी प्रणाली में बदलाव किया जाएगा। वेतन स्तर बनाए जाएँगे, जिससे उच्च वेतन वाले पदों पर वीज़ा मिलने की संभावना अधिक होगी। इसका उद्देश्य कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना और कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुचित प्रथा को रोकना है।

19 सितंबर को, ट्रंप प्रशासन ने नए एच-1बी वीज़ा आवेदनों के लिए ₹75 लाख (लगभग $100,000) का शुल्क निर्धारित करने का आदेश जारी किया। पहले, यह शुल्क कंपनी के आकार के आधार पर ₹15,000 से ₹3.75 लाख ($215 से $5,000) तक था। यह वृद्धि श्रम की कमी से प्रभावित कई छोटे व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग का कहना है कि इस बदलाव से अगले कुछ वर्षों में H-1B कर्मचारियों के कुल वेतन में कई गुना वृद्धि होगी। वित्तीय वर्ष 2026 और 2035 के बीच कुल वेतन में 20 अरब डॉलर से अधिक की वृद्धि होगी। सरकार का दावा है कि इससे वीज़ा कार्यक्रम का दुरुपयोग कम होगा और अमेरिकी श्रमिकों के लिए रोज़गार बढ़ेगा। H-1B वीज़ा अमेरिका के प्रौद्योगिकी और अन्य उद्योगों में विदेशी कुशल श्रमिकों की नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थी भारत और चीन जैसे देशों के पेशेवर हैं। 1990 से, यह वीज़ा अमेरिका की रोज़गार-आधारित आव्रजन नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।