UN सुरक्षा परिषद ने आईएसआईएस और अल-कायदा से जुड़े पांच लोगों पर प्रतिबंध लगाया

New York, न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया , ट्यूनीशिया , कुवैत और ताजिकिस्तान के पांच व्यक्तियों को आईएसआईएस और अल-कायदा के संचालन के वित्तपोषण, भर्ती और समर्थन में उनकी भागीदारी के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में शामिल किया है, खामा प्रेस ने बताया।

खामा प्रेस के अनुसार, शुक्रवार को परिषद द्वारा जारी एक बयान का हवाला देते हुए, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति ने घोषणा की कि इन व्यक्तियों को वैश्विक आतंकवाद विरोधी उपायों के हिस्से के रूप में संपत्ति फ्रीज, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों का कहना है कि ये लक्षित प्रतिबंध चरमपंथी वित्तीय नेटवर्क को बाधित करने में एक महत्वपूर्ण रणनीति है और वैश्विक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच को समाप्त करके, प्रतिबंधों का उद्देश्य सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान जैसे हॉटस्पॉट में आतंकवादी भर्ती और संचालन के लिए धन की आपूर्ति को रोकना है।

नामित लोगों में लीबियाई नागरिक इब्राहिम अली अबू बकर तंतौश, ट्यूनीशियाई नागरिक अल-अजहर बिन खलीफा रूइन, और कुवैत के सुलेमान जसीम अली अबू ग़ैथ और शफी सुल्तान अल-अजमी शामिल हैं। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ताजिकिस्तान के पूर्व पुलिस कमांडर गुलमुरोद खलीमोव का भी नाम सूची में है, जो आईएसआईएस में एक वरिष्ठ सैन्य पद तक पहुँच चुके हैं ।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इनमें से कुछ व्यक्ति पहले भी आतंकवाद से जुड़े आरोपों में पश्चिमी देशों में या उनकी अनुपस्थिति में जेल जा चुके हैं या दोषी ठहराए जा चुके हैं। कई लोग वर्तमान में इंटरपोल द्वारा वांछित हैं, और जाँचकर्ताओं का कहना है कि उनके अभियान प्रत्यक्ष युद्ध से आगे तक फैले हुए थे, जिसमें हथियारों, धन और लड़ाकों को सीमा पार पहुँचाने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास शामिल थे।

खामा प्रेस के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के संघर्ष क्षेत्रों में सक्रिय अल-कायदा और आईएसआईएस समूहों से लंबे समय से संबंध हैं । उनकी भूमिकाएँ सुस्थापित आतंकवादी समर्थन नेटवर्क को ध्वस्त करने में आने वाली कठिनाइयों को उजागर करती हैं।

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और वैश्विक साझेदारों से प्राप्त ख़ुफ़िया जानकारी के आधार पर अपनी प्रतिबंध सूची को अद्यतन करती है। अधिकारी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि प्रतिबंध सैन्य या ख़ुफ़िया अभियानों का विकल्प नहीं हैं, लेकिन ये वित्तीय और सैन्य जीवनरेखाओं को लक्षित करके आतंकवादी गतिविधियों को बाधित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।