यूएन रिपोर्ट: 2026 तक अफ़गानों को होगी सबसे ज़्यादा पुनर्वास की ज़रूरत

Kabul, काबुल : टोलो न्यूज द्वारा उद्धृत एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि 2026 में वैश्विक स्तर पर 2.5 मिलियन शरणार्थियों को पुनर्वास की आवश्यकता होगी, जिसमें अफगान नागरिक सबसे बड़ा जरूरतमंद समूह होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, "शरणार्थियों की बात करें तो, यूएनएचसीआर के हमारे मित्रों ने आज एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि अगले वर्ष दुनिया भर में 2.5 मिलियन शरणार्थियों को पुनर्वासित करने की आवश्यकता होगी।"

यूएनएचसीआर ने कहा कि हालांकि यह आंकड़ा अभी भी ऊंचा है, लेकिन अगले साल के लिए वार्षिक पुनर्वास की जरूरतें कम हो गई हैं - 2025 में 2.9 मिलियन से कम - जबकि शरणार्थियों की वैश्विक संख्या लगातार बढ़ रही है। यह मुख्य रूप से सीरिया में बदली हुई स्थिति के कारण है, जिसने स्वैच्छिक वापसी की अनुमति दी है। यूएनएचसीआर ने कहा कि 2026 के लिए, सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता होगी, वे अफगान हैं, उसके बाद सीरियाई, दक्षिण सूडानी, सूडानी, रोहिंग्या और कांगोली हैं।

वहीं, टोलो न्यूज ने बताया कि यूएनएचसीआर के अफगानिस्तान कार्यालय ने कहा है कि इस वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान 393,000 से अधिक अफगान प्रवासियों को ईरान और पाकिस्तान से निर्वासित कर दिया गया और वे अफगानिस्तान लौट आए । इसके अतिरिक्त, इस वर्ष अब तक ताजिकिस्तान से 264 निर्वासन मामले दर्ज किए गए हैं।

प्रवासी अधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद जमाल मुस्लिम ने टोलो न्यूज को बताया, " यूएनएचसीआर को मेजबान देशों को इन व्यक्तियों की समस्याओं को मानवीय गरिमा के सम्मान के साथ हल करने के लिए राजी करना चाहिए, और इस्लामिक अमीरात और आपातकालीन समिति को प्रभावित नागरिकों के लिए बेहतर आश्रय और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सहायता संगठनों के साथ काम करना चाहिए।" इस बीच, अब्दुल अज़ीज़, जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ईरान गए थे, को हाल ही में निर्वासित कर दिया गया और वर्तमान में वे काबुल में एक प्रवासी शिविर में रह रहे हैं । उन्होंने टोलो न्यूज़ से कहा, "अगर हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो हम फिर से पड़ोसी देशों में नहीं जाएंगे।"

यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब अफगानिस्तान से प्रवासियों को वापस भेजने के लिए पाकिस्तान की समय-सीमा में छह दिन से भी कम समय बचा है, जबकि ईरान की समय-सीमा में बारह दिन से भी कम समय बचा है।