संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 2025 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर घटकर 2.4% रह जाएगी

न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था दबाव में है, 2025 में विकास दर धीमी होकर 2.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो 2024 में 2.9 प्रतिशत होगी ।

रिपोर्ट में चीन सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी को भी उजागर किया गया है, जहां अर्थव्यवस्था के 4.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो कमजोर उपभोक्ता मांग और संपत्ति क्षेत्र की चुनौतियों से प्रभावित है। 2025 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.3 प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन यह अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, संयुक्त राष्ट्र ने कहा, " विश्व आर्थिक स्थिति और 2025 के मध्य तक की संभावनाओं के अनुसार , वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अनिश्चित मोड़ पर है, जो बढ़ते व्यापार तनाव और उच्च नीति अनिश्चितता द्वारा चिह्नित है । टैरिफ में हालिया उछाल - प्रभावी अमेरिकी टैरिफ दर को तेजी से बढ़ा रहा है - उत्पादन लागत बढ़ाने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने और वित्तीय अशांति को बढ़ाने की धमकी देता है। वैश्विक जीडीपी वृद्धि अब 2025 में सिर्फ 2.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2024 में 2.9 प्रतिशत से कम है और जनवरी 2025 के अनुमान से 0.4 प्रतिशत अंक कम है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, " इस वर्ष चीन की वृद्धि दर धीमी होकर 4.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो उपभोक्ता भावना में कमी, निर्यातोन्मुख विनिर्माण में व्यवधान और संपत्ति क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों को दर्शाता है। ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका सहित कई अन्य प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी कमजोर होते व्यापार, धीमे निवेश और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के कारण विकास में गिरावट का सामना कर रही हैं। भारत , जिसका 2025 का विकास पूर्वानुमान संशोधित कर 6.3 प्रतिशत कर दिया गया है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।"

संयुक्त राष्ट्र ने आगे कहा कि मंदी व्यापक है, जो विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास दर में उल्लेखनीय गिरावट आने का अनुमान है, जो 2024 में 2.8 प्रतिशत से घटकर 2025 में 1.6 प्रतिशत रह जाएगी, साथ ही उच्च टैरिफ और नीति अनिश्चितता के कारण निजी निवेश और खपत पर असर पड़ने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ में, कमजोर शुद्ध निर्यात और उच्च व्यापार बाधाओं के बीच, 2025 में जीडीपी वृद्धि 1.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2024 से अपरिवर्तित है।

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के अवर महासचिव ली जुन्हुआ ने चेतावनी दी कि टैरिफ के कारण विकास धीमा होने, निर्यात राजस्व में कमी आने और ऋण बोझ बढ़ने का खतरा है - यह ऐसे समय में हो रहा है जब कई अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही दीर्घकालिक, सतत विकास में निवेश करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

जुन्हुआ ने कहा, "टैरिफ के झटके से कमजोर विकासशील देशों पर बुरा असर पड़ने, विकास धीमा होने, निर्यात राजस्व में कमी आने और ऋण चुनौतियों के बढ़ने का खतरा है, खासकर तब जब ये अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही दीर्घकालिक, सतत विकास के लिए आवश्यक निवेश करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।"

संयुक्त राष्ट्र ने यह भी रेखांकित किया कि खाद्य मुद्रास्फीति , जो औसतन 6 प्रतिशत से अधिक रही है, निम्न आय वाले परिवारों को प्रभावित कर रही है, विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशिया जैसे क्षेत्रों में।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "खाद्य मुद्रास्फीति, जो औसतन 6 प्रतिशत से अधिक है, निम्न आय वाले परिवारों को सबसे अधिक प्रभावित कर रही है, विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशिया में। उच्च व्यापार अवरोध और जलवायु झटके मुद्रास्फीति के जोखिम को और बढ़ा रहे हैं, जिससे कीमतों को स्थिर करने और सबसे कमजोर लोगों को बचाने के लिए विश्वसनीय मौद्रिक ढांचे, लक्षित राजकोषीय समर्थन और दीर्घकालिक रणनीतियों को मिलाकर समन्वित नीतियों की आवश्यकता पर बल मिलता है।" (एएनआई)