संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त ने Gaza में मानवीय तबाही की चेतावनी दी

New York न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को "दुनिया की आंखों के सामने गाजा में जारी मानवाधिकार तबाही" के बारे में चेतावनी दी है। तुर्क की टिप्पणी शुक्रवार को गाजा में स्वास्थ्य सेवाओं के पतन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक के दौरान आई। बैठक का अनुरोध अल्जीरिया ने किया था, जिसने जनवरी में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है।

उन्होंने कहा कि इजरायल के युद्ध के साधनों और तरीकों ने हजारों लोगों की जान ले ली है और गाजा में व्यापक विस्थापन और तबाही मचाई है। अपने कार्यालय की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए, तुर्क ने अस्पतालों पर हमलों के एक पैटर्न पर प्रकाश डाला जो इजरायली हवाई हमलों से शुरू होता है और उसके बाद जमीनी छापे और रोगियों और कर्मचारियों को हिरासत में लिया जाता है - "जिससे अस्पताल अनिवार्य रूप से काम करना बंद कर देता है"।

तुर्क ने जोर देकर कहा, "युद्ध के दौरान अस्पतालों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी पक्षों को हर समय इसका सम्मान करना चाहिए।" उन्होंने पिछले शुक्रवार को कमाल अदवान अस्पताल पर इजरायली सेना के हमलों से हुए भयावह विनाश पर भी प्रकाश डाला - उत्तरी गाजा में अंतिम कार्यरत अस्पताल - रिपोर्ट में दर्ज हमलों के पैटर्न को दर्शाता है। कर्मचारियों और रोगियों को भागने के लिए मजबूर किया गया या उन्हें हिरासत में ले लिया गया, यातना और दुर्व्यवहार की कई रिपोर्टें हैं। अस्पताल के निदेशक को हिरासत में ले लिया गया, और उनका भाग्य और ठिकाना अज्ञात है। इस बात पर जोर देते हुए कि सैन्य अभियानों को हमेशा सैन्य लक्ष्यों और नागरिकों के बीच अंतर करना चाहिए,

उन्होंने कहा, "अस्पतालों के खिलाफ भारी हथियारों का उपयोग उस सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित करना मुश्किल है।" उन्होंने रेखांकित किया कि इनमें से किसी भी सिद्धांत का सम्मान न करना अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है, उन्होंने अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं के जानबूझकर विनाश को सामूहिक दंड और युद्ध अपराध के रूप में वर्णित किया। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और चिकित्सा कर्मियों पर सभी इजरायली हमलों के साथ-साथ ऐसी सुविधाओं के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र, गहन और पारदर्शी जांच का आह्वान किया। (एएनआई/डब्ल्यूएएम)