ब्रिटेन सरकार AI से बनी अवैध सामग्री पर सख्त कार्रवाई करेगी

London, लंदन : ब्रिटेन सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित घृणित अवैध सामग्री पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है और कहा है कि वह कानूनी खामी को दूर करने और सभी एआई चैटबॉट प्रदाताओं को "ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम" के तहत अवैध सामग्री संबंधी कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करने के लिए तेजी से कदम उठाएगी, अन्यथा कानून तोड़ने पर उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। सरकार ने कहा कि इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि अधिनियम तेजी से विकसित हो रहे ऑनलाइन नुकसानों, विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित करने वाले नुकसानों के साथ तालमेल बनाए रखे।

रविवार को एक बयान में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि आगामी बाल डिजिटल कल्याण परामर्श में युवाओं को ऑनलाइन सामना करने वाले जोखिमों की पूरी श्रृंखला का सामना करना पड़ेगा, जिसमें बच्चों द्वारा एआई चैटबॉट के उपयोग पर प्रतिबंधों की जांच करना, साथ ही सुरक्षा उपायों को कमजोर करने वाले मामलों में बच्चों के वीपीएन उपयोग को आयु-प्रतिबंधित या सीमित करने के विकल्प और डिजिटल सहमति की आयु की समीक्षा करना शामिल है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दिन में बाद में माता-पिता और युवाओं से कहा कि "किसी भी प्लेटफॉर्म को छूट नहीं मिलेगी," क्योंकि उनकी सरकार शक्तिशाली प्लेटफॉर्म और व्यसनकारी तकनीकों द्वारा आकार दिए गए तेजी से बदलते डिजिटल परिदृश्य में बच्चों के लिए ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए तत्काल कदम उठा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, "दो किशोर बच्चों के पिता के रूप में, मैं जानता हूं कि ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने में माता-पिता को किन चुनौतियों और चिंताओं का सामना करना पड़ता है। तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है, और कानून को भी इसके साथ तालमेल बिठाना होगा। मेरी सरकार के साथ, ब्रिटेन ऑनलाइन सुरक्षा के मामले में अग्रणी होगा, न कि अनुगामी। ग्रोक के खिलाफ हमने जो कार्रवाई की, उससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को छूट नहीं मिलेगी । "

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर हुए परामर्श के बाद त्वरित कार्रवाई करने के लिए सरकार नई कानूनी शक्तियां भी अपनाएगी।

बयान के अनुसार, इससे मंत्रियों को प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ हर बार नए प्राथमिक कानून के लिए वर्षों तक इंतजार करने के बजाय, कुछ ही महीनों के भीतर साक्ष्य-आधारित उपायों को लागू करने की सुविधा मिलेगी।

विचाराधीन प्रस्तावों में सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करना और अनंत स्क्रॉलिंग जैसी हानिकारक सुविधाओं को प्रतिबंधित करना शामिल है।

हालांकि बच्चों की नग्न तस्वीरों का वितरण पहले से ही गैरकानूनी है, सरकार इस बात पर परामर्श करेगी कि तकनीकी कंपनियां बच्चों को इस तरह की तस्वीरें भेजने या प्राप्त करने से रोकने के लिए सर्वोत्तम तरीके क्या अपना सकती हैं।

यह घोषणा ग्रोक पर बिना सहमति के साझा की जा रही अंतरंग छवियों के मामले में हाल ही में सरकार के हस्तक्षेप के बाद की गई है, जिसके बाद संबंधित फ़ंक्शन को हटा दिया गया था।

ब्रिटेन की प्रौद्योगिकी सचिव लिज़ केंडल ने कहा कि सरकार " एआई चैटबॉट पर नियमों को सख्त करेगी" और परामर्श के निष्कर्षों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए आधार तैयार करेगी।

इसके अतिरिक्त, मंत्रियों ने दुखद परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की योजना बनाई है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे की मृत्यु के बाद महत्वपूर्ण डेटा को संरक्षित रखा जाए, जब तक कि यह घटना से स्पष्ट रूप से असंबंधित न हो।

बयान के अनुसार, बच्चों की डिजिटल भलाई पर परामर्श अगले महीने शुरू होगा, जो अभिभावकों, युवाओं और नागरिक समाज समूहों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

तत्काल सहायता उपायों के तहत, यूके के विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विभाग ने 'जब तक आप पूछेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा' अभियान शुरू किया है, जो माता-पिता को सुरक्षा सेटिंग्स, ऑनलाइन जोखिमों और बच्चों के साथ हानिकारक सामग्री के बारे में बातचीत करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

सरकार ने कहा कि ये उपाय बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति ब्रिटेन के दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देते हैं, जिससे देश उभरते डिजिटल खतरों से निपटने में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन जाता है और साथ ही बच्चों की भलाई को प्राथमिकता देता है।