Kech में पाकिस्तानी सेना द्वारा दो बलूच भाइयों को जबरन गायब किया गया

Kech केच : बलूचिस्तान के केच जिले में पाकिस्तानी सेना द्वारा कथित तौर पर दो भाइयों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, जैसा कि द बलूचिस्तान पोस्ट (टीबीपी) ने बताया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर शाहनवाज और अब्दुल खालिक नामक दो भाइयों को जबरन गायब किया है, जो हाजी अल्लाह बख्श के बेटे हैं। पंजगुर के परूम तहसील में रहने वाले भाई-बहनों को इस साल 1 फरवरी को केच के होशाब इलाके में हिरासत में लिया गया था।

उनके रिश्तेदारों ने काफी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि उन्हें अभी भी उनके स्थान का पता नहीं है। उन्होंने दोनों व्यक्तियों की सुरक्षित वापसी के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई है। टीबीपी ने नोट किया कि बलूचिस्तान में जबरन गायब होने की घटनाएं आम हैं और ऐसा लगता है कि इनमें प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। लापता हुए लोगों के परिवार अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की मांग करते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन, मार्च और धरना शिविर स्थापित कर रहे हैं।

फिर भी, इन प्रयासों के बावजूद, जबरन गायब होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले, बलूच यकजेहती समिति के अनुसार, राज्य समर्थित मौत दस्तों द्वारा किए गए न्यायेतर हत्याओं और जबरन गायब होने की घटनाओं में वृद्धि के खिलाफ पाकिस्तान के नसीराबाद, पसनी और क्वेटा जैसे विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन किए गए थे।

मानवाधिकार संगठन बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी साझा की, जिसमें कहा गया कि ये प्रदर्शन 'पाकिस्तानी राज्य' द्वारा बढ़ते बलूच नरसंहार के जवाब में आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जबरन गायब किए गए व्यक्तियों के परिवारों के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

बलूच नेशनल मूवमेंट (बीएनएम) के मानवाधिकार अनुभाग पांक ने बलूचिस्तान में चल रहे जबरन अपहरण की कड़ी आलोचना की है, तथा मोहैब बलूच के हालिया मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया है। बलूचिस्तान कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें राज्य द्वारा उत्पीड़न, जबरन गायब किए जाने और कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों को निशाना बनाकर की जाने वाली न्यायेतर हत्याएं शामिल हैं। इस क्षेत्र में आर्थिक हाशिए पर रहने, अपर्याप्त विकास, खराब बुनियादी ढांचे और सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता का भी सामना करना पड़ रहा है। (एएनआई)