US सीनेटर चक शूमर ने कहा, "ट्रंप के टैरिफ गैर-कानूनी हैं। पैसा वापस किया जाना चाहिए"

Washington DC: अमेरिकी सीनेटर चक शूमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ को "अवैध" बताया है और यह भी कहा है कि "पैसा वापस किया जाना चाहिए।" "सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो सबको पता था कि सही है। सबको पता था कि अगर कोर्ट सही फैसला दे रहा होता, तो वह इसे खारिज कर देता। लेकिन इसने अमेरिका में अराजकता फैला दी है। ट्रंप ने विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां वापस लाने के जितने भी वादे किए थे, वे सब धरे रह गए हैं। कीमतें गिरेंगी, लेकिन बढ़ गई हैं। अमेरिका में लोगों को सबसे ज्यादा चिंता कीमतों की है, जो टैरिफ की वजह से बढ़ी हैं। ट्रंप ने अपने पूरे भाषण में कीमतों का जिक्र तक नहीं किया। वह दस साल के बच्चे की तरह थे: गाली-गलौज कर रहे थे, पैर पटक रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भला-बुरा कह रहे थे। वह बिल्कुल एक नन्हे बच्चे की तरह हैं," उन्होंने कहा।

जब शुमार से पूछा गया कि ट्रंप द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का अपमान करने के बारे में उनका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा, "मुझे लगता है यह बेहद निंदनीय है। टैरिफ इतने विनाशकारी साबित हुए हैं, इसलिए उन्हें कहना चाहिए था, 'ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, मैं इन्हें हटा रहा हूं।' लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वह वही टैरिफ लगाने की एक और योजना लेकर आ रहे हैं जो कीमतों को ऊंचा रखेगी, विनिर्माण क्षेत्र में और अधिक नौकरियां खत्म करेगी, मुद्रास्फीति बढ़ाएगी, व्यापार घाटा बढ़ाएगी। वह इन सभी बुरी चीजों को फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं।"

जब शूमेर से पूछा गया कि अगर वे पैसा वापस नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा, "अदालत में मिलते हैं। उन्हें अदालत में वापस आना ही होगा। अगर टैरिफ अवैध हैं, तो पैसा वापस करना ही होगा। और ट्रंप कानून को नजरअंदाज करने, तोड़ने और उसका उल्लंघन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कई मामलों में, जिनमें यह मामला भी शामिल है, अदालतों ने उन्हें दोषी ठहराया है। और लगभग दो-तिहाई मामलों में, जिनमें हमने ट्रंप पर मुकदमा किया है, न केवल सीनेट बल्कि वे लोग भी जो उनके द्वारा कानून तोड़ने की परवाह करते हैं, वे हार गए हैं। दो जजों ने उनके खिलाफ वोट दिया।"

20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के व्यापार एजेंडे को एक बड़ा कानूनी झटका दिया, जिसमें 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया गया कि उनके व्यापक वैश्विक टैरिफ गैरकानूनी थे क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत अपने अधिकार का उल्लंघन किया था और टैरिफ लगाने की शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि कांग्रेस के पास हैं।

ट्रम्प ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे "शर्मनाक" बताया और कानूनी विकल्पों की तलाश करते हुए आयात शुल्क बनाए रखने के लिए एक अलग कानून के तहत 10% का अस्थायी वैश्विक टैरिफ तुरंत लागू कर दिया।

इस फैसले पर सांसदों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इससे धन वापसी, व्यापार नीति और कार्यकारी शक्ति पर संवैधानिक सीमाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। (एएनआई)