ICC अभियोजक पर ट्रम्प के प्रतिबंधों से न्यायाधिकरण का काम रुका

THE HAGUE हेग: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोक्ता ने अपने ईमेल तक पहुँच खो दी है, तथा उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। हेग स्थित न्यायालय के अमेरिकी कर्मचारियों से कहा गया है कि यदि वे अमेरिका की यात्रा करते हैं तो उन्हें गिरफ़्तारी का जोखिम है। कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने ICC के साथ काम करना बंद कर दिया है, तथा उनमें से एक के नेता न्यायालय के अधिकारियों के ईमेल का उत्तर भी नहीं देंगे। वर्तमान तथा भूतपूर्व ICC अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय वकीलों तथा मानवाधिकार अधिवक्ताओं के साथ साक्षात्कारों के अनुसार, फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा मुख्य अभियोक्ता करीम खान पर प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चात न्यायालय कर्मचारियों के समक्ष आने वाली कुछ बाधाएँ मात्र हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच में अंतर्राष्ट्रीय न्याय निदेशक लिज़ इवेनसन ने कहा कि प्रतिबंध "पीड़ितों को न्याय तक पहुँच प्राप्त करने से रोकेंगे।" नवंबर में ICC न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तथा उनके भूतपूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए गिरफ़्तारी वारंट जारी किए जाने के पश्चात ट्रम्प ने न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यायाधीशों ने पाया कि यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि इस जोड़ी ने मानवीय सहायता को प्रतिबंधित करके और गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल के अभियान में नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाकर युद्ध अपराध किए हैं - इन आरोपों से इजरायली अधिकारी इनकार करते हैं।

ICC के कर्मचारियों और सहयोगियों ने कहा कि प्रतिबंधों ने न्यायाधिकरण के लिए बुनियादी कार्यों को पूरा करना मुश्किल बना दिया है, युद्ध अपराध या नरसंहार के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करना तो दूर की बात है। ICC और खान के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। फरवरी में, ICC के अध्यक्ष न्यायाधीश टोमोको अकाने ने कहा कि प्रतिबंध "न्यायालय के राज्यों के पक्षकारों, कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और लाखों पीड़ितों के खिलाफ गंभीर हमले हैं।"