Trump का दावा- दक्षिण अफ्रीका "गोरे लोगों की हत्या कर रहा है", जी-20 शिखर सम्मेलन से रोका गया

Washington, DC: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि 2026 में जब अमेरिका राष्ट्रपति पद संभालेगा, तब दक्षिण अफ्रीका को जी20 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण नहीं मिलेगा । ट्रंप ने हाल ही में जोहान्सबर्ग में हुए जी20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका की अनुपस्थिति का भी हवाला दिया ।

एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में, ट्रंप ने दक्षिण अफ़्रीकी सरकार पर कुछ बसने वालों द्वारा किए जा रहे कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को स्वीकार न करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, "सीधे शब्दों में कहें तो, वे गोरे लोगों की हत्या कर रहे हैं और उनके खेतों को बेतरतीब ढंग से उनसे छीनने दे रहे हैं," और साथ ही उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि "अफ़्रीकी और डच, फ़्रांसीसी और जर्मन बसने वालों के अन्य वंशज" मानवाधिकारों का हनन झेल रहे हैं।

पिछले सप्ताहांत जोहान्सबर्ग में आयोजित जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई विश्व नेताओं ने भाग लिया। हालाँकि, अमेरिका ने पूरे आयोजन के दौरान अपने रुख पर कायम रहते हुए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजने का फैसला किया।

ट्रंप ने आगे दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका ने समापन समारोह में शामिल हुए अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि को जी20 की अध्यक्षता सौंपने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "इसलिए, मेरे निर्देश पर, दक्षिण अफ्रीका को 2026 के जी20 का निमंत्रण नहीं मिलेगा, जिसका आयोजन अगले साल फ्लोरिडा के मियामी शहर में होगा।"

घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इस कदम को "अफसोसजनक" बताया और कहा कि उनकी सरकार ने वाशिंगटन के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है।

जी-20 के अध्यक्ष पद के हस्तांतरण की रिपोर्टों पर, दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्ष पद ने स्पष्ट किया कि "चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं था, इसलिए जी-20 के अध्यक्ष पद के उपकरण विधिवत रूप से दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग विभाग के मुख्यालय में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को सौंप दिए गए ।"

ट्रम्प ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के दावों को बार-बार दोहराया है , जिसमें श्वेत किसानों के नरसंहार के आरोप भी शामिल हैं, इन दावों को दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ-साथ देश में श्वेत समुदाय के नेताओं द्वारा पहले भी खारिज किया जा चुका है।