Trump ने ईरान पर और हमले करने का संकल्प लिया

Washington वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा जब तक तेहरान अमेरिकी सेनाओं के लिए खतरा पैदा करने या परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में नहीं रह जाता। साथ ही, उन्होंने ईरानी नेतृत्व के साथ बातचीत सफल होने को लेकर अपना भरोसा कम होने की बात भी कही।

कैंप डेविड में पहली बार टीवी पर लाइव दिखाई गई कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जारी राजनयिक संपर्कों के बावजूद प्रशासन ईरान पर दबाव बनाए रखेगा।

ट्रंप ने आने वाले हफ्तों में क्या उम्मीद की जाए, इस सवाल पर कहा, "हम उन पर बहुत ज़ोरदार हमला करेंगे और, आप जानते हैं, किसी न किसी मोड़ पर वे कहेंगे कि अब वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते।"

उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना वॉशिंगटन का मुख्य मकसद बना हुआ है।

ट्रंप ने कहा, "उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, और वे परमाणु हथियार नहीं रख सकते।" "अगर ऐसा होता, तो अब तक मध्य पूर्व खत्म हो चुका होता।"

राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को भारी सैन्य नुकसान हुआ है, लेकिन ज़ोर देकर कहा कि उसके पास अभी भी सीमित क्षमताएं बची हैं।

उन्होंने कहा, "उनके पास कोई नौसेना नहीं है, कोई वायु सेना नहीं है, कोई एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास कोई क्षमता नहीं है। उनके पास कुछ क्षमता है, लेकिन बहुत कम।"

यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका ने अपना अभियान पहले ही तेज़ कर दिया है, ट्रंप ने जवाब दिया: "हमने पहले ही बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है।"

"उनके पास 159 जहाज थे। वह उनकी पूरी नौसेना थी, 159। उनकी पूरी नौसेना समुद्र की तलहटी में पड़ी है। मैं कहूंगा कि यह बड़े पैमाने पर कार्रवाई है। उनके पास 200 हवाई जहाज थे, वे सब खत्म हो गए, उनमें से हर एक।"

जारी संपर्कों के बावजूद, ट्रंप ने बातचीत में तेहरान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।

जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई राजनयिक समझौता अभी भी संभव है, तो उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं। मेरा मतलब है, उन पर मेरा भरोसा कम हो रहा है क्योंकि वे झूठ बोलते हैं और बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं।"

उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान ईरान द्वारा मिसाइलें दागने से बातचीत की प्रक्रिया कमज़ोर हुई है।

ट्रंप ने कहा, "मुझे पीट का फोन आया कि उन्होंने जॉर्डन में हमारे एक बेस पर पांच मिसाइलें दागी हैं।" उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सेना ने उन पांचों मिसाइलों को रोक दिया।

ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को हमास के प्रस्तावित हथियार-त्याग समझौते में हुई प्रगति से भी जोड़ा। उन्होंने कहा, "तो इज़राइल के साथ हमारी एक समझ बनी है। इज़राइल इससे बहुत खुश है।" "किसी ने नहीं सोचा था कि हमास को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर करना मुमकिन होगा।"

उन्होंने आगे कहा: "इससे पता चलता है कि ईरान के मामले में हमें कितनी कामयाबी मिल रही है। क्योंकि अगर आप चार-पांच महीने पीछे मुड़कर देखें, तो ऐसी डील नामुमकिन होती।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिकियों को ईरान के साथ और टकराव की उम्मीद करनी चाहिए, तो ट्रंप ने कहा कि कुछ और टकराव की संभावना है।

उन्होंने कहा, "थोड़ा-बहुत। वे कमज़ोर पड़ जाएंगे। हो सकता है कि अभी वे थोड़े मज़बूत हों, लेकिन वे कमज़ोर पड़ जाएंगे और फिर उनका असर खत्म हो जाएगा।" "आपको हमेशा सतर्क रहना होगा।"

ट्रंप ने कहा कि प्रशासन यूक्रेन को अमेरिका के एडवांस्ड हथियार - जैसे पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और टॉमहॉक मिसाइलें - देने की संभावना पर यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत सावधानी से शेयर की जाएगी क्योंकि इसकी रणनीतिक अहमियत है।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से जुड़े एक और सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि इस झगड़े को खत्म करने के लिए मॉस्को और कीव, दोनों को ही आखिरकार समझौता करना होगा।

उन्होंने कहा, "दोनों को ही कुछ रियायतें देनी होंगी।" "हर महीने पच्चीस हज़ार युवा, सुंदर लोग - सैनिक, ज़्यादातर सैनिक - मारे जा रहे हैं।"

यह बातचीत तब हुई जब ट्रंप ने मैरीलैंड में राष्ट्रपति के रिट्रीट में अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। व्हाइट हाउस ने इसे कैंप डेविड में अब तक की पहली लाइव टेलीविज़न कैबिनेट बैठक बताया। पत्रकारों के ईरान, मिडिल ईस्ट, यूक्रेन और दूसरे मुद्दों पर राष्ट्रपति से सवाल पूछने से पहले, कैबिनेट सदस्यों ने अर्थव्यवस्था, रक्षा, हेल्थकेयर, विदेश नीति और घरेलू प्राथमिकताओं पर प्रशासन का रुख बताया।

ट्रंप का हमेशा से यह कहना रहा है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। उन्होंने अपनी ईरान नीति के तीन आधार बनाए हैं: आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य दबाव और कूटनीति। उनके प्रशासन ने तेहरान के सैन्य और वित्तीय नेटवर्क पर दबाव बढ़ाते हुए इज़राइल के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ाने की कोशिश भी की है।