Trump ने US SC से चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में सजा पर रोक लगाने का किया अनुरोध

Washington, DC: अमेरिकी राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में उनकी सजा को रोक दे , जो 10 जनवरी को निर्धारित है, सीएनएन ने रिपोर्ट किया। यह तब हुआ जब न्यूयॉर्क राज्य की अपील अदालत ने 20 जनवरी को ट्रम्प के शपथ ग्रहण से पहले सजा को स्थगित करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। ट्रम्प के वकीलों का तर्क है कि सजा को स्थगित करना "राष्ट्रपति पद की संस्था और संघीय सरकार के संचालन के साथ गंभीर अन्याय और नुकसान को रोकने के लिए" आवश्यक है। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय ने कहा है कि वे ट्रम्प द्वारा अदालत में दाखिल किए गए दस्तावेजों का जवाब देंगे।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अभियोजकों से गुरुवार को सुबह 10 बजे (स्थानीय समय) तक जवाब देने को कहा है। राष्ट्रपति-चुनाव व्यवसाय रिकॉर्ड को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के 34 मामलों में अपनी सजा की अपील कर रहे हैं, उनका तर्क है कि इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के रूढ़िवादी बहुमत ने फैसला सुनाया था कि पूर्व राष्ट्रपति आधिकारिक कार्यों के लिए व्यापक प्रतिरक्षा के हकदार हैं, जैसा कि सीएनएन ने बताया।

उल्लेखनीय रूप से, मई 2023 में ट्रम्प को अपने तत्कालीन वकील माइकल कोहेन को भुगतान छिपाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी ठहराया गया था, जिन्होंने 2016 के चुनाव से पहले ट्रम्प के साथ कथित संबंध के बारे में चुप रहने के लिए एक वयस्क-फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को दिए गए 130,000 अमेरिकी डॉलर के चुप रहने के पैसे वापस किए थे। ट्रम्प ने संबंध से इनकार किया है।

CNN के अनुसार, यह अनुरोध 'असामान्य' है क्योंकि ट्रम्प का आपराधिक मामला अभी तक न्यूयॉर्क की अदालतों द्वारा पूरी तरह से हल नहीं किया गया है। न्यूयॉर्क में ट्रायल जज, जज जुआन मर्चेन ने शुक्रवार को होने वाली सज़ा को रोकने की ट्रम्प की माँगों को खारिज कर दिया है। मर्चेन ने पिछले सप्ताह ट्रम्प की सजा को बरकरार रखा और संकेत दिया कि 20 जनवरी को शपथ लेने वाले ट्रम्प को कोई कानूनी दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। ट्रम्प के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने कहा कि बुधवार का अनुरोध " न्यूयॉर्क की अदालतों द्वारा अन्यायपूर्ण कार्रवाइयों को ठीक करने और मैनहट्टन डीए के विच हंट में गैरकानूनी सज़ा को रोकने के लिए किया गया था।" (एएनआई)