Trump ने ईरान के साथ बातचीत रोकने का आदेश दिया

Washington वॉशिंगटन: CNN की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (अमेरिकी स्थानीय समय) को अपने शीर्ष दूतों को ईरान के साथ बातचीत रोकने का निर्देश दिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने अपनी बातचीत करने वाली टीम - जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और दूत स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं - से कहा कि वे तेहरान के साथ कोई बातचीत न करें, भले ही अधिकारियों ने ईरान के साथ कुछ "सकारात्मक चर्चा" का ज़िक्र किया हो।

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप इस टकराव से दूरी बनाने के लिए तैयार हैं और वे तेहरान के अपनी मांगों को न मानने के रवैये से नाखुश हैं। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, वे तब तक इंतज़ार करना चाहते हैं जब तक ईरान के नेता उस समझौते को करने के लिए नई इच्छा न दिखाएं जिसकी वे तलाश कर रहे हैं।

CNN ने मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के हवाले से कहा कि व्हाइट हाउस और हमले करने के बजाय समय के साथ ईरान का "दम घोंटने" (आर्थिक रूप से कमज़ोर करने) की रणनीति अपना रहा है।

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका ईरान पर ऐसे उपाय लागू करेगा जो "पहले कभी नहीं देखे गए" और वॉशिंगटन तेहरान के खिलाफ़ एक वित्तीय अभियान तेज़ कर रहा है।

उन्होंने कहा कि ट्रेजरी विभाग ने ईरानी "बैंक खातों, क्रिप्टो वॉलेट और दुनिया भर में मौजूद संपत्तियों" को निशाना बनाया है और "शासन के नेतृत्व और खुद सरकार को होने वाले भुगतान को रोक दिया है।"

पहले बार-बार यह दावा किए जाने के बावजूद कि बातचीत अच्छी तरह से चल रही थी, ट्रंप ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि ईरान के साथ "कोई बातचीत या चर्चा नहीं हो रही है, और न ही कोई बातचीत तय है।"

उन्होंने कहा, "नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है।" उन्होंने दावा किया कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य "खुला है और काम कर रहा है" और "सभी समुद्री बारूदी सुरंगों (water mines) को हटा दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।" यह उन रिपोर्टों के विपरीत है जिनमें कहा गया है कि वैश्विक ऊर्जा जलमार्ग से होने वाला यातायात काफी कम हो गया है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य और टकराव खत्म करने की शर्तों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद बने हुए हैं। सोमवार को एक समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत तय 60 दिन की बातचीत की अवधि खत्म होने के बाद बातचीत का भविष्य अनिश्चित हो गया है।