Trump नए सिक्योरिटी टैरिफ पर विचार कर रहे हैं: US मीडिया

Washington वॉशिंगटन: एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके दूसरे टर्म के कई लेवी को रद्द करने के बाद आधा दर्जन इंडस्ट्रीज़ पर नए नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित उपायों में बड़े पैमाने की बैटरी, कास्ट आयरन और आयरन फिटिंग, प्लास्टिक पाइपिंग, इंडस्ट्रियल केमिकल, और पावर ग्रिड और टेलीकॉम इक्विपमेंट जैसे सेक्टर शामिल हो सकते हैं।

ये टैरिफ 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत जारी किए जाएंगे, जो प्रेसिडेंट को नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर ड्यूटी लगाने की अनुमति देता है।

फाइनेंशियल डेली की रिपोर्ट के अनुसार, ये नए ग्लोबल 15 परसेंट टैरिफ से अलग होंगे, जिसे ट्रंप ने पांच महीने तक लागू रखने का प्रस्ताव दिया है।

जिन प्रोडक्ट्स पर पहले से सेक्शन 232 के तहत टैरिफ लगाया गया है, उन्हें अब तक दूसरे टर्म के लेवी से छूट दी गई है। ट्रंप ने पहले इस नियम का इस्तेमाल स्टील, एल्युमीनियम, कॉपर, कार, ट्रक और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ लगाने के लिए किया है।

यह अभी साफ नहीं है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा नई जांच की घोषणा कब की जाएगी और कोई भी टैरिफ कब लागू होगा। सेक्शन 232 के लिए लंबी जांच की ज़रूरत होती है, हालांकि एक बार लगने के बाद, ड्यूटी को एकतरफ़ा बदला जा सकता है।

व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन कुश देसाई ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अमेरिका की नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, और एडमिनिस्ट्रेशन इसे पूरा करने के लिए हर कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कमिटेड है।"

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत ट्रंप के दूसरे टर्म के ज़्यादातर टैरिफ को 6-3 से खत्म करने के लिए वोट किया। अखबार ने कहा कि फैसले में सेक्शन 232 टैरिफ पर बात नहीं की गई, जिन्हें कम कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

ट्रंप के तहत ट्रेड पॉलिसी पर बार-बार US कोर्ट और ट्रेडिंग पार्टनर की तरफ़ से जांच हुई है। स्टील और एल्युमीनियम पर उनके पहले के टैरिफ की वजह से भारत समेत कई देशों ने बदले की कार्रवाई की।

भारत के लिए, US के कोई भी नए नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े मेटल, केमिकल और कंपोनेंट के एक्सपोर्ट पर असर डाल सकते हैं। नई दिल्ली और वाशिंगटन ने हाल के सालों में टैरिफ विवाद बने रहने के बावजूद ट्रेड संबंधों को स्थिर करने की कोशिश की है।