Tibetan नेता ए-न्या सेंगद्रा की जेल सजा बढ़ने की आशंका

Beijing, बीजिंग : चीनी अधिकारियों ने प्रसिद्ध तिब्बती समुदाय के नेता और पर्यावरण कार्यकर्ता ए-न्या सेंगद्रा की कारावास की अवधि बढ़ा दी है , जिनकी अगले महीने सात साल की सजा पूरी होने वाली थी, फयुल ने बताया। फ़ायुल के अनुसार, भ्रष्टाचार, अवैध खनन और वन्यजीव शिकार के ख़िलाफ़ अभियान चलाने के लिए पूर्वी तिब्बत के अपने मूल गोलोक क्षेत्र में प्रशंसित सेंगद्रा के सितंबर में रिहा होने की उम्मीद थी। हिरासत में रहते हुए उनके ख़िलाफ़ एक अतिरिक्त आरोप दर्ज किया गया, जिससे उनकी रिहाई की तारीख़ फ़रवरी 2026 तक टल गई।

एक सम्मानित खानाबदोश नेता, सेंगद्रा ने अपनी जेल की ज़्यादातर अवधि लगभग पूर्ण एकांत में बिताई है। अगस्त के मध्य में, उनका परिवार इस साल पहली बार उनसे मिलने में कामयाब रहा। यह मुलाक़ात पिछले साल हुई एक दुर्लभ मुलाक़ात के बाद हुई, जो छह सालों में पहली मुलाक़ात थी और सिर्फ़ कुछ मिनटों तक चली थी। रिश्तेदारों ने बताया कि वे उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर बेहद चिंतित थे और इन छोटी मुलाक़ातों के दौरान उनकी कमज़ोरी का ज़िक्र करते थे।

उनके मामले ने लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय चिंताएँ पैदा की हैं। 2020 में, संयुक्त राष्ट्र के नौ मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बीजिंग से उन्हें रिहा करने का आग्रह किया था, और चेतावनी दी थी कि उनकी कैद वैध सामुदायिक नेतृत्व और मानवाधिकार कार्यों का अपराधीकरण है। फयूल ने बताया कि उन्होंने खराब हिरासत परिस्थितियों में उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी गंभीर चिंताएँ जताई थीं। सेंगद्रा को सितंबर 2018 में किंघई प्रांत (अमदो) के गाडे काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और उन पर "सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा करने" और "झगड़ा करने और उपद्रव भड़काने" का आरोप लगाया था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये आरोप उनकी ज़मीनी सक्रियता को दबाने के लिए गढ़े गए थे। उनके वकील ने तर्क दिया कि यह मामला तिब्बती समुदाय के नेताओं को असहमति को दबाने के लिए "अंडरवर्ल्ड ताकतों" के रूप में प्रचारित करने के एक व्यापक अभियान का हिस्सा था।

पुनर्विचार की मांग वाली तीन औपचारिक अपीलों के बावजूद, अदालतों ने बार-बार मामले की दोबारा जाँच करने से इनकार कर दिया है। नवंबर 2024 में, उनके वकील लिन क़िलेई ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि एक न्यायाधीश ने उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें अदालत में दोबारा न आने की सलाह भी दी। फयुल के अनुसार, मानवाधिकार समूहों का मानना ​​है कि सेंगद्रा की सजा में विस्तार, आधिकारिक नीतियों को चुनौती देने वाली तिब्बती आवाजों पर चीन की निरंतर कार्रवाई को रेखांकित करता है।