US SC ने ट्रंप प्रशासन को इलिनोइस में नेशनल गार्ड तैनात करने से रोक दिया।

Washington वॉशिंगटन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल गार्ड को इलिनोइस राज्य में भेजने की कोशिश पर रोक लगा दी है, जिससे प्रशासन को झटका लगा है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, कोर्ट ने 6-3 वोटों से ट्रंप प्रशासन की अपील खारिज कर दी।

कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक आदेश में कहा, "इस शुरुआती स्टेज पर, सरकार यह बताने में नाकाम रही है कि किस अधिकार के तहत सेना इलिनोइस में कानूनों को लागू कर सकती है।"

यह विवाद 4 अक्टूबर का है, जब ट्रंप ने इलिनोइस नेशनल गार्ड के 300 सदस्यों को इलिनोइस, खासकर शिकागो और उसके आसपास के इलाकों में एक्टिव फेडरल सर्विस में बुलाया था। कोर्ट के अनुसार, अगले दिन टेक्सास नेशनल गार्ड के सदस्यों को भी फेडरल सर्विस में शामिल करके शिकागो भेजा गया था।

9 अक्टूबर को, इलिनोइस के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अस्थायी रोक आदेश जारी किया, जिसमें इलिनोइस में नेशनल गार्ड को फेडरल सर्विस में शामिल करने और तैनात करने पर रोक लगा दी गई।

इस फैसले को 16 अक्टूबर को सातवें सर्किट के अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स ने बरकरार रखा, जिसने प्रशासन को नेशनल गार्ड को फेडरल सर्विस में शामिल करने की इजाज़त दी, लेकिन उसके सदस्यों को तैनात करने की नहीं।

इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने "फेडरल कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दंगाई फेडरल इमारतों और संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, नेशनल गार्ड को एक्टिव किया था।"

इलिनोइस के डेमोक्रेटिक गवर्नर जेबी प्रित्ज़कर, जिन्होंने शिकागो के डेमोक्रेटिक मेयर के साथ मिलकर इस तैनाती का कड़ा विरोध किया था, ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे "इलिनोइस और अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत" बताया।